तक्माको सकस : ९ सय ३ जनामध्ये पाँच जनाले भने 'भो चाहिँदैन '

काठमाडौँ : संविधान दिवसको दिन पारेर सरकारले नै सय पाँच जनालाई दिने घोषणा गरेको विभूषण पाँच जनाले अस्वीकार गरेका छन्। उनीहरूले विभूषण वितरणको प्रक्रिया र पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै सरकारले घोषणा गरेको विभूषण र पदक नलिने घोषणा गरेका छन्।

हरेक वर्ष सरकारले घोषणा गर्ने मानपदवी र तक्मा विवादित हुने गरेको छ। योगदानका आधारमा भन्दा पनि जुन दलको सरकार बन्छ उही निकटहरूले तक्मा पाउने गरेको र मानपदवी तथा तक्माको चयन अपारदर्शी हुने भएकाले व्यवसायीकरण कर्ममा संलग्नहरूले अस्वीकार गर्ने गरेका छन्।

गत वर्षसम्म वितरण गरिने तक्मामा सरकारी र सुरक्षाका कर्मचारी बाहेक विभिन्न पेसामा आवदद्धहरुमा एमाले निकटहरूको बाहुल्यता देखिने गरेको थियो। यो पाली सरकारले घोषणा गरेको मानपदवी र तक्मा पाउनेमा सत्तामा रहेको नेपाली काँग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्र हाबी भएका छन्।

त्यसैले बहिष्कार गर्ने क्रम यो वर्ष पनि रोकिएन।

यसरी अस्वीकार गर्नेमा पत्रकारहरूको सङ्ख्या धेरै छ। ईकागजका प्रधान सम्पादक हरी बहादुर थापाले 'मानपदवी, अलङ्कार, पदकको विकृति, पदक पाउनेको सार्वजनिक सुयोग्यताबारे समाचार–विश्लेषण–पुस्तकमार्फत लामो समयदेखि प्रश्न उठाइरहेको र सम्मान स्वयं सम्मानित हुने गरी मात्र सम्मान गर्नुपर्छ भन्दै उनले लेखेका छन्'कोही किन पदक पाउँछ वा दिइन्छ भन्नेबारे खुला बहस हुनुपर्छ, विधि लोकतान्त्रिक र पारदर्शी हुनुपर्छ।’

यसै गरी नेपाल रिपब्लिक मिडियामा कार्यरत चर्चित कार्टुन रविन सायमीले समेत सरकारले घोषणा गरेको पदक अस्वीकार गरेका छन्। सरकारले प्रबल जनसेवा श्री दिएकोमा सो विभूषण नलिने सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्।

नयाँ पत्रिका दैनिकका प्रधान सम्पादक कृष्णज्वाला देवकोटाले समेत पदक अस्वीकार गरेका छन्। उनले लेखेका छन्' पदकहरूको वितरण विवेकपूर्ण र पारदर्शी नभएको भन्दै निरन्तर प्रश्न उठाइरहेको सञ्चारकर्मीका नाताले आफै पदक स्वीकार गर्नु नैतिक हुने देखिनँ। नेपाली पत्रकारितामा थोरै पनि हस्तक्षेप गर्न सकेको भए मलाई सामाजिक प्रेरणा नै पर्याप्त छ।'

उनले लेखेका छन् :

ढिलो उठ्ने मान्छे, ढिलै थाहा पाएँ । नेपाल सरकारले मलाई सुप्रवल जनसेवाश्री पदक प्रदान गर्ने निर्णय गरेकोमा सरकारलाई धन्यवाद । तर, पदकहरूको वितरण विवेकपूर्ण र पारदर्शी नभएको भन्दै निरन्तर प्रश्न उठाइरहेको सञ्चारकर्मीका नाताले आफै पदक स्वीकार गर्नु नैतिक हुने देखिनँ । नेपाली पत्रकारितामा थोरै पनि हस्तक्षेप गर्न सकेको भए मलाई सामाजिक प्रेरणा नै पर्याप्त छ ।

यसै गरी नेपालसमयका प्रधान सम्पादक नारायण अमृतले दलिए भागबन्डाको आधारमा सरकारले पदक वितरण गरेको भन्दै अस्वीकार गरेका छन्।

उनले लेखेका छन् :

भागबन्डा अस्वीकार गर्छु-

आज संविधान दिवस। लोकतान्त्रिक संविधानप्रति मेरो अगाध स्नेह र सम्मान छ। जनआन्दोलनमा सहभागी भएको एउटा पेसाकर्मीका हिसाबले त झन् यसको जगेर्नाप्रति सदा दायित्वबोध रहन्छ। तर संविधान दिवसमा बिस्कुन बनाइने मानपदवी, विभूषण र अलङ्कार वितरणको अपारदर्शी प्रक्रियाप्रति म सधैँ असहमत हुँदै आइरहेको छु।

यस पटकको लाममा मेरो पनि नाम देखेँ। विना खबर, विना प्रक्रिया र विना मापदण्ड वितरण गरिने यस्ता पुरस्कारमा दलीय भागबन्डाको स्पष्ट दर्पण देखिन्छ। कसैलाई लागेर ‘फलानाको नाम पनि यो शीर्षकमा राख्दिम् न’ भनेर हचुवाको भरमा नाम समाविष्ट गरिने प्रक्रियाले खास योगदान दिने व्यक्तिलाई अवमूल्यन समेत गर्छ भन्ने मर्म कहिले बुझिएला?

त्यसैले, त्यो लामबाट मेरो नाम झिकियोस्। यसरी दिने पुरस्कारका लागि म योग्य छैन भन्दै म यो भागबन्डा अस्वीकार गर्छु। दुई दशक भन्दा अघिदेखि पत्रकारिताको मूलधारमा सक्रिय छु, विवेकलाई साक्षी राखेर पेसागत मर्ममा अझै सक्रिय रहिरहेनछु। 

यसै गरी चिकित्सक अशेष ढुङ्गानाले विभूषण सिफारिस कार्यविधि एवं प्रदान सम्बन्धी मापदण्ड २०७५ अनुसार नेपाल सरकार निजामती कर्मचारीको तह/श्रेणी र शैक्षिक पद सह प्राध्यापक सरह नमिलेको भन्दै उनले अस्वीकार गरेका छन्।

यस अगाडि पत्रकार युवराज घिमिरे, कनकमणि दीक्षित, रङ्गकर्मी मदनकृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्य पदक अस्वीकार गरेका थिए।