निर्वाचन स्थगन नगर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई एनआरएनएको आग्रह

गैर आवासीय नेपाली सङ्घको (एनआरएनए) ले  १० औँ महाधिवेशन तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन र निर्वाचन प्रक्रिया स्थगन गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयले गरेको आग्रह फिर्ता लिन माग गरेको छ।

सङ्घले विधान र प्रक्रिया अनुसार नै महाधिवेशन र निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाएकाले यसलाई स्थगन गर्दा गलत नजिर स्थापित हुने हुँदा स्थगन गर्न दिएको निर्देशन फिर्ता लिन एनआरएनएले माग गरेको हो।

एनआरएनए प्रवक्ता डिबी क्षेत्रीले हिजो एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्रालयले निर्वाचन प्रक्रिया स्थगन गर भन्नु कानुन विपरीत हुने दाबी गरेका छन्। ‘गैर आवासीय सङ्घका तीन जना सदस्यहरूले अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउँदै निवेदन दिएपछि त्यसको बारेमा छानबिन गर्नका लागि भन्दै तत्काललाई निर्वाचन रोक्नका लागि अनुरोध गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ’, उनले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन्, ‘प्रतिनिधि छनोट प्रक्रियामा आइसिसीको कुनै पनि भूमिका रहँदैन। विधानमा उल्लेख भएको प्रक्रिया अवलम्बन गरी प्रतिनिधिको छनोट एनसीसीहरुले नै गर्छन् , एनसीसीबाट प्राप्त प्रतिनिधिको प्रारम्भिक नामावली सचिवालयले प्रकाशन गरेको छ।’

जनवरीमा सम्पन्न एनआरएनएको विशेष अधिवेशनले पारित गरेको विधानको प्रावधान अनुसार ६५ प्रतिशत प्रतिनिधि एनसीसी र आइसीसीका विभिन्न पदीय जिम्मेवारी सम्हालेका सदस्यहरूबाट, २५ प्रतिशत राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएर र १० प्रतिशत एनसीसीको नयाँ कार्यसमितिले चयन गर्ने स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। निवेदकले पुरानो विधान अनुसार प्रतिनिधि चयन गर्नुपर्ने माग गरेकाले त्यो सम्भव नहुने उनले स्पष्ट पारेका छन्।

‘निवेदन प्राप्त हुने बित्तिकै निर्वाचन स्थगित गर्ने नजिर स्थापित हुने हो भने  भविष्यमा निर्वाचन नै हुन नसक्ने स्थिति सिर्जना नहोला भन्न सकिन्न’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ,  ‘१ लाख भन्दा बढी सदस्य मध्ये कसैलाई चित्त नबुझ्ने बित्तिकै विधानलाई नै चुनौती दिँदै यस प्रकारका गतिविधि नदोहोरिएलान् भन्न सकिन्न।’

प्रतिनिधि चयन लगायतका विषयमा असहमति भए आन्तरिक रूपमा उजुरी गर्ने र छानबिन गर्ने निकाय रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।  
निर्वाचनको तयारी धेरै अघि बढिसकेको र सहभागीहरूले हवाई टिकट समेत लिइसकेकाले स्थगनको निर्णय फिर्ता लिन मन्त्रालयलाई आग्रह गरिएको छ।

एनआरएनएले आगामी अक्टोबर २३ देखि २५ सम्म काठमाडौँमा निर्वाचन मिति तय गरेको छ। मन्त्रालयमा प्रतिनिधि छनौटमा समस्या भएको उजुरी परेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले भदौ २५ मा छानबिन समितिको प्रतिवेदन नआएसम्म निर्वाचन प्रक्रिया स्थगन गर्न एनआरएनएलाई पत्राचार गरेको थियो।