सभामुखलाई एक्लै पार्ने एमाले रणनीति

काठमाडौँ : प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको लगातार अवरोधका कारण अत्यावश्यक अध्यादेश सदनमा पेस गर्नुपर्ने अवस्था भए पनि सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटा  असोज ४ सम्मका लागि प्रतिनिधिसभा अधिवेशन स्थगित गर्न  बाध्य भए।

कारबाही गरिएका १४ सांसदलाई निष्कासन या सभामुखको राजीनामाको माग राखेर लगातार बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेलाई संवादको माध्यमबाट सहमतिमा ल्याउने प्रयास गर्न सभामुख सापकोटाले बैठक स्थगित गरे। एमालेले भदौ २३ बाट जारी संसद् अधिवेशन लगातार अवरोध गर्दै आएको छ। 

अवरोधकैबीच बैठकबाट आर्थिक लगायतका अध्यादेश पेश भए। आफ्नो मागबाट टसमस नभएको एमालेले समस्या समाधानका लागि सभामुख सापकोटाले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा समेत सहभागी भएन। संवाद र सहमतिको साटो आन्दोलनलाई नै मुख्य बल ठानेको प्रतिपक्षीलाई सहमतिमा ल्याउने प्रयास गर्न केही दिन बैठक स्थगित गरिएको सभामुख निकट स्रोतले जनाएको छ।

तर, सभामुखकै विरुद्ध आक्रामक ढङ्गले सदनमा प्रस्तुत भएको प्रतिपक्षी एमाले संवादबाट समस्या समाधान गर्ने प्रयासमा देखिँदैन। यति बेला एमालेको विरोध सरकार भन्दा पनि सभामुखमा बढी केन्द्रित देखिन्छ। ‘जसका कारण हामी आन्दोलित भएका छौँ ऊसँग बैठक बस्नुको कुनै अर्थ छैन’, एमाले मुख्य सचेतक विशाल भट्टराईले उकेरासँग भने, ‘हामीले अवैध मानेको पार्टीका नेतासँग एउटै टेबुलमा बैठक सम्भव छैन।’

उनले एमाले आफ्नो बटम लाइनबाट पछि हट्न नसक्ने बताए। उनले विधिसम्मत रूपमा पार्टीले गरेको कारबाही सदर या सभामुखको राजीनामा एमालेको बटम लाइन भएको स्पष्ट पारे।

सत्ता गठबन्धन संवादको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छ तर प्रतिपक्षी नेताहरू संवादमा निकास देख्दैनन्। विशेष गरी सभामुखसँगको आक्रोश वार्ताको माध्यमबाट साम्य पार्ने मुडमा प्रतिपक्षी दल देखिँदैन। एमालेका कार्यालय सचिव समेत रहेका सांसद शेरबहादुर तामाङ सभामुखसँग नभई सत्ता पक्षसँग मात्र वार्तामा बस्ने बताउँछन्। उनको भनाइमा अहिले सत्ता गठबन्धन एकातिर र एमाले एक्लै अर्कोतिर भएकाले एमालेले सत्ता पक्षसँग मात्र संवाद गर्न चाहेको हो। 

तामाङले सत्ता पक्षसँग पनि संसद् चलाउने विषयमा मात्र संवाद हुन नसक्ने स्पष्ट पारे। ‘सरकार गठन देखि अहिलेसम्म भएका गतिविधिलाई हेरेर संवादमा जान सकिन्छ’, तामाङले भने,‘खाली वार्ता र बैठक भनेर संसद् चलाउने विषय मात्र छलफलका एजेन्डा बन्न सक्दैन।’ 

उनले राजनीतिक तवरबाट समाधान हुने समस्या अदालत जानु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताए। अदालतले छिटो निर्णय नदिएकोप्रति पनि उनको आक्रोश थियो। ‘कुनै दिन न्यायालयले पनि जवाफ दिनुपर्छ होला नि?’ उनले आक्रोश पोखे। कानुन सम्मत निर्णय नै समाधानको मुख्य मार्ग भएको उनको भनाई थियो। उनको यो भनाइले कारबाही गरिएका १४ सांसदलाई पद मुक्त गर्नु नै संसद् सुचारु हुने एक मात्र विकल्प हो। 

यता सभामुख सापकोटा संवादको माध्यमबाट समस्या समाधान हुने विश्वासमा छन्। आफू संविधान र कानुनको परिधिमा रहेर मात्र निर्णय लिएको उनको जिकिर छ। एमालेले संसद् बैठकमा नाराबाजी गरिरहँदा पनि उनले पटक पटक नियमका कुरा उठाएका थिए। ‘संवाद र सहमतिको आधारमा समस्या समाधान गर्न सभामुख सकारात्मक हुनुहुन्छ’, सभामुखका प्रेस संयोजक श्रीधर न्यौपानेले भने, ‘अहिले लामो समय बैठक स्थगित गरेको पनि सहमति प्रयास गर्न कै लागि हो।’

अदालतमा गइसकेको विषय भएकाले एमालेको माग अनुसार कारबाहीको सूचना निकाल्ने विषय भने सभामुखको क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर भएको न्यौपानेले जिकिर गरे। अदालत जानु भनेको त्यहाँबाट आएको निर्णय स्विकार्छु भन्ने भएकाले सभामुखले पनि अदालतको निर्णय अक्षरशः पालना गर्ने न्यौपानेले बताए।

औपचारिक रूपमा बैठकमा सहभागी नभए पनि अनौपचारिक रूपमा संवाद भइरहेको न्यौपानेले जानकारी दिए। न्यौपानेका अनुसार सर्वदलीय बैठक अघि पूर्व सभामुख सुवास नेम्वाङ, एमाले मुख्य सचेतक विशाल भट्टराई र खगराज अधिकारीसँग सभामुखले छलफल गरेका थिए।

सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महत समस्या समाधानका लागि संवादको विकल्प नभएको धारणा राख्छन्। पार्टी र सरकारको तर्फबाट संवादको प्रयास निरन्तर भइरहेको उनले बताए। ‘संसदीय मर्यादा कायम गर्न पनि उहाँहरू वार्तामा आउनु पर्यो’, महतले उकेरासँग भने, ‘संसद्मै छलफलको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न सकिने विषयमा लफडा गर्नु बेकार छ।’ उनले प्रतिपक्षी दलले संसद्को गरिमालाई भुलेर अनावश्यक किचलो निकालेको आरोप लगाए।