संसद् चल्न दिन एमालेको सर्त : सभामुखको राजीनामा वा १४ सांसद निष्कासन

काठमाडौँ : भदौ २३ देखि सुरु संसद् अधिवेशनमा अवरोध सिर्जना गर्दै आएको नेकपा एमालेले संसद् सुचारु गर्न सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको राजीनामा पहिलो सर्तका रूपमा अघि सारेको छ।

सभामुखप्रति आक्रामक एमाले नेताहरू सभामुखकै कारण समस्या सिर्जना भएकाले उनको राजीनामा बैठक सहज सुचारु गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने विकल्प भएको बताउन थालेका हुन्।

कारबाही गरेका सांसदको सूचना ननिकालेको भनी सभामुखसँग रुष्ट एमाले पछिल्लो समय सहज रूपमा संसद् चल्ने वातावरणका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न सभामुखको राजीनामा माग्न थालेको छ। सहजीकरण गर्न सभामुखले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा समेत सहभागी नहुने निर्णय गरेको एमालेले माधव नेपाल लगायत सांसदलाई अवैधको संज्ञा दिँदै उनीहरू सदन भित्र रहेसम्म संसद् चल्न नदिने अडान राखेको छ। 

‘सभामुखकै कारण समस्या सिर्जना भएकाले मार्ग प्रशस्त गर्ने काम पनि उहाँकै हो’, एमाले मुख्य सचेतक विशाल भट्टराईले उकेरासँग भने, ‘उहाँले आफ्नो मर्यादा भुलेर उस्तै घटनामा पार्टी अनुसार फरक निर्णय गरेर विभेद गर्नुभएको छ।’

एमालेले कारबाही गरेका १४ सांसदलाई कारबाही गरेको सूचना निकाल्ने या सभामुखले राजीनामा गर्ने बाहेक अरू विकल्पमा एमाले चुप नलाग्ने भट्टराईले बताए। ‘एमाले अदालत जान्छ भन्ने त सभामुखलाई थाहा थिएन, अनि किन १३ दिनसम्म उहाँ मौन बस्नुभयो?’, अदालतमा विचाराधीन मुद्राका विषयमा गरिएको जिज्ञासामा भट्टराई ले भने, ‘जब पार्टी फुटाउने अभिष्ट पूरा भयो तब मात्र कारबाही गर्नु नपर्ने सूचना निकाल्नुभयो।’ 

सभामुखकै निर्णयका कारण एमाले अदालत जान बाध्य भएको बताउँदै भट्टराईले सभामुखले चाहेमा संसद् भित्रैबाट समाधान खोज्न सकिने बताए। उनले विगतको अभ्यासलाई हेरेर सभामुखले निर्णय नलिएकै कारण समस्या उत्पन्न भएको दावी गरे। ‘आफू अनुकुल हुँदा तत्कालै सूचना निकाल्ने अनि प्रतिकुल हुँदा १३ दिनसम्म मौन बस्ने?,’  उनले सभामुखमाथि आक्रोश पोखे।

माधव नेपाल समूहले पार्टी विभाजन गर्नुअघि नेपालसहित १४ सांसदलाई कारबाही गरी पदमुक्त गरेको जानकारी भदौ १ गते संसद् सचिवालयलाई दिएको थियो। एमालेले दबाब दिँदा पनि संसद् सचिवालयले एमालेले कारबाही गरेको सूचना संसद् सचिवालयले निकालेन।

औपचारिक रूपमा एमाले विभाजन भई नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी दर्ता भएपछि भदौ १३ गते संसद् सचिवालयले सूचना प्रकाशित गर्दै अलग पार्टी गठन भइसकेको अवस्थामा कारबाहीको सूचना जारी गर्नु नपर्ने जानकारी दियो।

संसद् सचिवालयको सूचनापछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सभामुख सापकोटा र निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।