स्वास्थ्य मन्त्रालयले भन्यो- बिपी प्रतिष्ठानका उपकुलपति ‘प्राध्यापक’ भएको प्रमाण भेटिएन

काठमाडौं : स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले धरानस्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति ‘प्राध्यापक’ भएको प्रमाण नभेटिएको जनाएको छ।

मन्त्रालयले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘उपकुलपति प्राध्यापक भएको भन्ने प्रमाण प्राप्त नभएकाले प्रचलित कानुन बमोजिम प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ।’ 

प्रतिष्ठानका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुले उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरी प्राध्यापक नभएको भन्दै उनको अध्ययनप्रति प्रश्न उठ्दै आएको छ। मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा ‘उपकुलपति’ शब्दको प्रयोग गरे पनि गिरीको नाम भने उल्लेख गरिएको छैन। 

मन्त्रालयले हाललाई आन्दोलनरत पक्षले उठाएका मागहरु धेरै हदसम्म सम्बोधन भइसकेको पनि जनाएको छ। आन्दोलनरत पक्षले उठाएका कतिपय माग सम्बोधनकै क्रममा रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ। 

हाल कोभिड महामारी लगायतका सबै कुरालाई मध्यनजर गर्दै बिरामी र विद्यार्थीलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने तथा स्वास्थ्य सेवा अवरुद्ध हुने खालका सबै आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिँदै काममा फर्किन आन्दोलनरत पक्षलाई मन्त्रालयले अपिल गरेको छ। 

मन्त्रालयले बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा लामो समयदेखि भइरहेको आन्दोलनले उठाएका विषयहरु समाधान गर्न नेपाल सरकार एवं स्वास्थ्य मन्त्रालय गम्भीरतापूर्वक लागिरहेको जनाएको छ।

आन्दोलनरत पक्षले उठाएका धेरै कुरालाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले सम्बोधन गरिसकेको र केही विषयमा अझै अध्ययन अनुसन्धान भइरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ।

त्यसैगरी भदौ २० देखि आन्दोलनरत पक्षले इमर्जेन्सी, कोभिड र पूर्वनिर्धातिर परीक्षा बाहेकका सेवा अवरुद्ध गरिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। आन्दोलनरत पक्षलाई हाललाई उक्त कदम फिर्ता लिई जनताको स्वास्थ्य सेवा पाउने मौलिक हकमा बन्देज नलगाउन मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ।

आन्दोलनरत पक्षले उठाएका मागको सवालमा २५ प्रतिशत सिनेटरले हस्ताक्षर गरी कुलपतिसमक्ष पेस गरिसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ। विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘चाँडै नै उपयुक्त समयमा प्रक्रिया अनुसार छानबिन गरी पदाधिकारीको कारबाही प्रक्रिया सिनेटबाटै अघि बढाइने छ।’

चिकित्सा शिक्षा आयोग र मेडिकल काउन्सिलको बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको अध्ययन प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न प्रयास गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले भनेको छ, ‘अख्तियारले प्रतिष्ठानमा भएका भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न सबै कागजात लिइसकेको र छानबिन भइरहेको छ।’

विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका पदाधिकारी नियुक्ति मापदण्ड तय गर्न प्राध्यापक सहितको उसमिति गठन भई समितिले आफ्नो कार्य अघि बढाइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ। पत्रमा उल्लेख छ, ‘याथाशीघ्र समितिले मापदण्ड तयार गर्ने कुरा विश्वास दिलाउन चहन्छौं।’

मन्त्रालयले प्रतिष्ठानका रजिस्ट्रारको राजीनामा स्वीकृत भइसकेको जनाएको छ। 

त्यसैगरी उच्चस्तरीय छानबिन आयोग सिनेट बैठकबाट नै गठन हुने मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले छानबिन आयोग गठनका सम्बन्धमा आवश्यक परामर्श र समन्वय गरी उचित निर्णय लिइने बताएको छ।