निर्वाचन आयोग, सभामुख र नेकपा एकीकृत समाजवादी विरुद्ध एमाले सर्वोच्च अदालतमा
४ वर्ष अघि
एमाले पार्टी विभाजन गरी दर्ता भएको नेकपा एकीकृत समाजवादी अवैध भएको दाबी गर्दै बुधवार एमाले अदालत गएको हो। पार्टीले कारबाही गरेका सांसदहरुलाई सनाखत गराएर दल दर्ता गर्नु गलत भएको भन्दै केपी ओलीले वारेस मार्फत रिट दायर गरेका छन्।
नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको दर्ता खारेज र कारबाही गरिएका सांसदलाई पदबाट हटाउन माग गर्दै एमालेले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ।
पार्टीले कारबाही सिफारिस गरेका १४ सांसदलाई पदमुक्त नगरेको भन्दै सभामुख सापकोटा र कारबाही भएका सांसदको सनाखतबाट एमाले विभाजन गरेको भन्दै निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाइएको छ । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले वारेसमार्फत बुधवार रिट दायर गरेका हुन्। पार्टीले सांसदबाट निष्कासन गरिसकेका व्यक्तिले छुट्टै दल दर्ता गर्न नसक्ने दाबी रिटमा गरिएको छ।
भदौ १ गते एमालेका १४ सांसदलाई कारबाही गर्दै पदमुक्त गर्न संसद् सचिवालयमा पत्र पठाए पनि सभामुखले रोकेर राखेको र पछि कारबाही नहुने भनी गरिएको निर्णय कानुन विपरीत भएको रिटमा उल्लेख छ ।
रिटको पेसी शुक्रवारका लागि तोकिएको छ ।
भदौ १७, २०७८ बिहीबार १४:०२:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
