सभामुखको कदमले मुलुकलाई अलोकतान्त्रिक बाटोमा लान खोजेको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप

काठमाडौ : नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सभामुखले सांसदलाई कारबाही गरेको सूचना जारी नगरेर मुलुकलाई अलोकतान्त्रिक बाटो तर्फ लैजान लागेको बताएका छन्।

बुधवार राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले एमालेले कारबाही गरेर पठाएका १४ सांसदको सूचना ९ दिनसम्म पनि संसदमा नटाँसेर अलोकतान्त्रिक प्रवृत्तिलाई बढवा दिएको बताएका हुन्। ओलीले माओवादीले कारबाही गरेका सांसदलाई २४ घण्टा नपुग्दै कारबाही गरेका सभामुखले आफ्नो पार्टी प्रति पूर्वाग्रही भएर कारबाही भएको सांसदको सूचना जारी गर्न आलटाल गरेको बताए। 

‘सभामुख साझा बन्नु पर्थ्यो, तर उहाँले त्यो भूमिका देखाउन सक्नु भएन।’, ओलीले भने, ‘सभामुखको कदमले लोकतन्त्र विरोधी भस्मासुर बाटोको सुरु गरेका छन्।’ सभामुख पूर्वाग्रही हुँदा संसदीय मूल्य, मान्यता र संवैधानिक व्यवस्था माथि समेत अविश्वास पैदा हुन लागेको ओलीले बताए। उनले सभामुखले पदीय विपरीत लोकतन्त्रको हुर्मत लिने काम गरेको आरोप लगाए।

उनले माधव नेपालले पार्टी फुटाउनका लागि तीन दिनसम्म रिसोर्टमा थुनेर नेताहरूलाई निर्वाचन आयोग पुर्याएको आरोप लगाए। ‘घर घर बाट थुतेर लगेर तीन दिनसम्म रिसोर्टमा थुनेर ढोक्सेमा हालेर निर्वाचन आयोग पुर्याएको छ।’, उनले उदाहरण दिँदै भने, ‘जसरी माछा भाग्न नपाओस् भनेर ढोक्सेमा थुनिन्छ त्यसरी नै थुनेर सनाखत गर्न लगाइएको छ।’

ओलीले नेपालले अपहरणको शैलीमा केन्द्रीय सदस्यहरूलाई काठमाडौ टाढा रिसोर्टमा लगेको आरोप लगाएका थिए। ‘बैठक भनेर जबरजस्ती अपहरणकारी र ज्यादती गरिएको छ।’, उनले नेपालसँग आक्रोश पोखे, ‘जबरजस्ती मान्छे भेला पारेर बृहत् कम्युनिस्ट एकता हुन्छ?’

ओलीले आफू नेतृत्वको सरकारले कुनै पार्टीलाई लक्षित नगरी, गलत नियत नराखी सांसदहरूको अधिकार सुनिश्चित गराउन राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको दाबी गर्दै अहिलेको सरकारले नेकपा एमाले फुटाउन कै लागि अध्यादेश ल्याएको आरोप लगाए। ‘माधव नेपाललाई पार्टी फुटाउन पुग्ने सङ्ख्या कति हो भनेर सोधी खोजी गरी ठिक्क पुग्ने गरी अध्यादेश ल्याइएको छ।’, ओलीले भने, ‘माधव नेपालसँग जति सङ्ख्या पुग्छ त्यति भए पार्टी फुटाउन मिल्छ भनेर लेखेको भए भई हाल्थ्यो नि।’

उनले सरकारले नियत राखेर राजनीतिक दल भित्र हात हालेर प्रतिपक्ष पार्टी फुटाउने काम गर्नु अनैतिक भएको दाबी गरे। उनले चलिरहेको संसद् अधिवेशन हठात् रूपमा मध्य रातमा बन्द गरेर अध्यादेश जारी गर्नु संवैधानिक र लोकतान्त्रिक कदम नभएको टिप्पणी गरेका थिए।