रोकिएन सुरक्षाकर्मीको दुरुपयोग : विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षामा अझै एक हजार सुरक्षाकर्मी

काठमाडौं : सुरक्षा जोखिम रहेको भन्दै विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षामा सुरक्षाकर्मीको दुरुपयोग रोक्न कानुन बनाउन पटक-पटक ध्यानाकर्षण गराए पनि कानुन नै नबनाई एक हजार बढी सुरक्षाकर्मी विभिन्न व्यक्तिगत सुरक्षामा खटाइएको छ।

विशिष्ट व्यक्तिको तह र उनीहरूलाई उपलब्ध गराउने सुविधा सम्बन्धमा कानुनमा समावेश गरेर मात्र खर्च लेख्न सर्वोच्च अदालतले २०६८ मङ्सिर २२ गते नै आदेश दिए पनि १० वर्ष पुग्न लाग्दा पनि कानुन बनेको छैन।

गृह प्रशासन सुधार कार्य योजना २०७४ मा सुरक्षासम्बन्धी कामका लागि परिचालित गर्ने गरी भर्ना गरिएका जनशक्तिलाई विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षाका लागि भन्दै काजमा पठाएर व्यक्तिगत काममा समेत परिचालन गरेको भन्दै त्यसमा सुधार गरिने उल्लेख थियो। तर अहिले पनि अवस्था उस्तै छ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार अहिले पनि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी गरी बहालवाला विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षामा भनेर सात सय र पूर्व पदाधिकारीको सुरक्षामा ५ सय ४७ जना गरेर एक हजार २ सय ४७ सुरक्षाकर्मी खटाइएको छ।

गृहले विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि २०७७ अनुसार सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको दावी गर्ने गरे पनि कार्यविधि मिचेर सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने गरिएको हालै पूर्व प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सुरक्षामा खटाइएको सुरक्षाकर्मीको सङ्ख्याले पुष्टि गर्छ।

मापदण्ड अनुसार पूर्व प्रधानमन्त्रीको सुरक्षामा सशस्त्र प्रहरीबाट १६ जना र नेपाल प्रहरीबाट २ जना मात्र खटाउन सकिन्छ। तर सरकार बदलिएसँगै गृह मन्त्रालयको निर्देशन भन्दै प्रचण्डको सुरक्षामा डिएसपीको कमान्डमा १० जना प्रहरी खटिँदै आएका छन्। यसको नेतृत्व डिएसपी विनोद घिमिरेले गरेका छन्।

एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा कार्यविधि विपरीत परिचालित सुरक्षाकर्मी फिर्ता गरेपछि प्रचण्डको सुरक्षामा पार्टीका पूर्व लडाकुहरू परिचालित गरिएको थियो।

सर्वोच्चको आदेश अनुसार २०६९ वैशाख  ६ गते पूर्व पदाधिकारीहरुलाई सुविधा तथा सुरक्षा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश जारी गरेको थियो।

अध्यादेश अनुसार त्यसमा पूर्व पदाधिकारीको रूपमा २०४६ पछि नियुक्त भई ओहदामा बहाल नरहेका निवृत्त राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र सभामुखलाई समावेश गरिएको थियो।

विशिष्ट व्यक्तिको रूपमा राष्ट्रको विकास र मर्यादा कायम राख्न वा लोकतन्त्रको सुदृढीकरणमा उल्लेखनीय सेवा तथा योगदान पुर्याएको आधारमा सरकारले तोकेको व्यक्ति भनेर उल्लेख थियो। त्यसमा पूर्व पदाधिकारीको हकमा सरकारले आवश्यक सङ्ख्या तोक्न सक्ने छुट दिए पनि मापदण्डमा निश्चित सङ्ख्या तोकिएको थियो।

पूर्व गृहमन्त्रीहरुले सुरक्षाकर्मीको बढी दुरुपयोग गर्ने गरेको खुलेपछि अध्यादेशमा गृहमन्त्रीबाट निवृत्त भएको बढीमा तीन वर्षका लागि सरकारले तोके अनुसार इन्धन र चालकसहितको सवारीसाधन र सुरक्षा प्रदान गर्ने उल्लेख थियो। अध्यादेश आए पनि त्यसले ऐनको स्वरूप पाउन सकेन।

गृह मन्त्रालयले विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा व्यवस्थापन विधेयक, २०७१ बनाएर संसद्मा पेस गरेको थियो। सरकारले उक्त विधेयक सांसदबाट फिर्ता ल्याएपछि पुन: पेस गरेको छैन।

महालेखाले सर्वोच्चको आदेश बमोजिम विशिष्ट र निजलाई उपलब्ध गराउने सुरक्षाकर्मी सम्बन्धमा ऐन तर्जुमा गरेर व्यवस्थापन गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ।