अध्यादेश आए पनि नियमावली संशोधन नगरी नेपाल समूहको नयाँ दल दर्ताको प्रक्रिया सुरु नहुने

राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐनको दफा ३३ को उपदफा २ मा संशोधन गरेर कुनै दलको केन्द्रीय समिति र संघीय संसद्का संसदीय दलका कम्तीमा चालीस प्रतिशत सदस्यले भन्ने ठाउँमा २० प्रतिशत सदस्यले भन्ने व्यवस्था गरेर सरकारले अध्यादेश ल्याएको हो।

नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहलाई अर्को दल दर्ता गर्न सहज हुने व्यवस्था राखेर अध्यादेश ल्याएको भन्दै एमालेको केपी ओली पक्षले प्रतिवाद गर्ने भनेको छ। नेपाल समूह भने दल दर्ताका लागि आफू पक्षीय सदस्यहरूसँगको छलफलमा जुटेको छ।

अध्यादेश अनुसार राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावली २०७४ मा छुट्टै नयाँ दल बनाउन सक्ने व्यवस्थामा भने संशोधन भएको छैन।

नियमावलीमा सङ्घीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने कुनै दलको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलका कम्तीमा चालीस प्रतिशत सदस्यले ऐनको दफा ३३ को उपदफा (२) बमोजिम छुट्टै नयाँ दल बनाएमा त्यस्तो दल दर्ताको लागि देहाय बमोजिमका विवरण तथा कागजात सहित अनुसूची–५ बमोजिम निर्वाचन आयोग समक्ष निवेदन दिनुपर्ने लेखिएको छ।

ऐन संशोधन गरेर अध्यादेश ल्याए पनि नियमावलीमा संशोधन नहुँदा बीस प्रतिशत सदस्यले दिएको निवेदन अनुसार दल दर्ता नहुने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। नियमावली संशोधन भएपछि अर्को दल दर्ताको निवेदनमा प्रक्रिया सुरु हुने आयोगका एक सदस्यले बताएका छन्।

ती सदस्यका अनुसार अब आयोगको बोर्ड बैठकले नियमावली संशोधनको निर्णय गर्नुपर्छ। आयोगले नियमावलीमा गरेको संशोधन सम्पादनमा लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ।

कानुन मन्त्रालयबाट सम्पादन भएर आएको नियमावली छपाइका लागि मुद्रणमा पठाउनुपर्ने र राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि बल्ल अध्यादेशमा गरिएको व्यवस्था अनुसार अर्को दल दर्ताको प्रक्रिया सुरु हुनेछ।

‘आयोगमा दर्ता भएको दलबाट विभाजन भएर अर्को दल दर्ता गर्न नियमावलीको अनुसूची ५ र ६ संशोधन गर्नुपर्छ,’ आयोगका ती सदस्यले उकेरासँग भने, ‘निवेदन आउने बित्तिकै प्रक्रिया सुरु हुँदैन।’

नियमावलीको अनुसूचीमा चालीस प्रतिशत सदस्यले निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था भएकाले अध्यादेशमा भएको बीस प्रतिशतको व्यवस्था अनुसार आउने निवेदन अनुसूची संशोधनपछि मात्रै प्रक्रियामा जाने ती सदस्यले बताए।

नियमावलीमा अर्को दल दर्ता गर्नका लागि दलको विधान, नियमावली तथा घोषणापत्र, दलको झन्डा तथा चिह्नको नमुना, साबिकको दलका केन्द्रीय समिति र सङ्घीय संसद्का संसदीय दलका कम्तीमा चालीस प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाउन समर्थन गरी हस्ताक्षर गरेको अनुसूची–६ बमोजिमको समर्थन पत्र, कम्तीमा एक्काइस सदस्य भएको केन्द्रीय समितिको व्यवस्था र आयोगले आवश्यक ठानेका अन्य विवरण तथा कागजात बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ।

आयोगले उपनियम (२) बमोजिम जाँच गर्दा दल दर्ताको लागि पेस भएको निवेदनसाथ संलग्न विवरण तथा कागजात स्पष्ट नभएमा वा कुनै विषयमा थप प्रमाण आवश्यक पर्ने भएमा सम्बन्धित दललाई थप विवरण, कागजात वा आवश्यक प्रमाण सहित आफ्नो लिखित भनाई पेस गर्न बढीमा सात दिनसम्मको समय दिने नियमावलीमा उल्लेख छ।