राष्ट्रपति कार्यालयमा दलसम्बन्धी अध्यादेश : पहिले हतार-हतार, अहिले परामर्श

प्रधानमन्त्रीमा दावी पेस गरेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली दुवैको दावी अस्वीकृत गरेर मध्यरातमा संसद् विघटनको निर्णय सदर गरेकी थिइन् राष्ट्रपति भण्डारीले।

प्रधानमन्त्रीमा देउवालाई नियुक्त गर्न र विघटनको निर्णय बदर गराउन तत्कालीन विपक्षी गठबन्धन सर्वोच्च अदालतमा गएको थियो। 

सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त देउवाले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिएको पनि बुधबार एक महिना पुगेको छ।

सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार असार २९ गते साँझ ५ बजेसम्म शपथ गराउनुपर्नेमा राष्ट्रपति कार्यालयले २ घण्टापछि मात्रै गराएको थियो। राष्ट्रपति भण्डारीले शपथ ग्रहणपछि देउवालाई बधाई पनि दिएकी थिइनन्। 

प्रधानमन्त्री देउवाले नियुक्त भएको एक महिनापछि संसद् अधिवेशन अन्त्यको सिफारिस गरे। अधिवेशन अन्त्यको सिफारिस राष्ट्रपति भण्डारीले तत्कालै स्वीकृत गरिन्।

सोमबार अधिवेशन अन्त्यको सिफारिस स्वीकृत भएपछि सरकारले मंगलबार राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृतका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्यो।

संसदीय दल र केन्द्रीय समितिमा २० प्रतिशत पुर्याएर दल दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था सहितको अध्यादेश सिफारिस गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले आफ्नो दल फुटाउन ल्याएको अध्यादेशको प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको छ। 

एमाले ओली पक्षका कार्यकर्ताले विरोध प्रदर्शन नै गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. शेखर कोइराला, गगन थापा, प्रदीप पौडेलले संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश ल्याउने कांग्रेसको संस्कार नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। 

ओली सरकारले सिफारिस गरेको अध्यादेश तत्कालै जारी हुने तर देउवा सरकारले सिफारिस गरेको अध्यादेश अध्ययन र परामर्शका नाममा स्वीकृत नगरी रोकेर राखेको राष्ट्रपति भण्डारीलाई आरोप लागेको छ। 

राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता जगन्नाथ पन्त अध्ययन हुने साथै अध्यादेश स्वीकृत हुने बताउँछन्। राष्ट्रपति कार्यालयले अध्यादेश स्वीकृत गर्ने संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्दै आएको उनले बताए। ‘हिजो हतार-हतार हुन्थ्यो भन्ने होला,’ उनले भने, ‘संविधान अनुसार राष्ट्रपतिले स्वीकृत गर्नुहुन्छ।’

राष्ट्रपति कार्यालयले प्रदेश २ का प्रदेश प्रमुखको नियुक्तिको सिफारिस भोलिपल्ट गरेको थियो। ‘सोमबार नै प्रदेश प्रमुख नियुक्तिको सिफारिस आए पनि कार्यालय समय पछाडि भएकाले भोलिपल्ट नियुक्ति र शपथ भएको थियो,’ पन्तले उकेरासँग भने, ‘सिफारिस भएको २४ घण्टा पनि पुगेको छैन, यसलाई ढिलो भयो भन्न मिल्दैन। राष्ट्रपतिज्यूले स्वीकृत गरेपछि वेबसाइटमा अपलोड गर्छौं।’

राष्ट्रपति भण्डारी अध्यादेशको चौतर्फी विरोध भएपछि छलफल परामर्शमा लागेकी छन्। प्रवक्ता पन्त पनि छलफल र परामर्शका कारण ढिलो भएको हुन सक्ने अनुमान गर्छन्। तर अध्यादेश स्वीकृत हुने उनले बताए। 

नेपालको संविधानको धारा ११४ मा सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सकिने व्यवस्था छ।