जग्गा सट्टापट्टा गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न संसदीय समितिको निर्देशन 

सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको समिति बैठकले मन्त्रिपरिषद्को गत पुस १३ गतेको निर्णयबाट गिरीबन्धु टि स्टेटको तीन सय रोपनी भन्दा बढी जग्गा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणका लागी भएको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र नगराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको समिति सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीले जानकारी दिइन।  

गरीबन्धु टी स्टेटले सरकारबाट जग्गा बिक्रीको अनुमति लिन लामो समयदेखि लबिङ गर्दै आएको थियो । यसअघि कम्पनी बन्द हुँदा यस्तो जग्गा स्वतः सरकारको नाममा आउनुपर्नेमा ऐन संशोधन गरेर बिक्री गर्न बाटो खोलिएको भन्दै स्थानीयले विरोध जनाउँदै आएका थिए।

त्यस्तै बैठकले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्ने उद्योग प्रतिष्ठान र प्रतिष्ठानले राखेका जग्गाहरूको विस्तृत विवरण एक महिनाभित्र समितिमा पेस गर्न निर्देशन दिएको समिति सभापति सुवेदीले जानकारी दिइन।

त्यस्तै बैठकले कानुनले तोकिएको भन्दा बढी जग्गा सरकारको भएको भन्दै यससम्बन्धी नीतिगत तथा कानुन व्यवस्था पुनरावलोकन गरी उक्त जग्गाको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक मस्यौदा तीन महिनाभित्र पेस गर्न भुमिव्यवस्था मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरिएको उनले बताइन। 

बैठकमा समिति सदस्यहरूले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्नेको लगत राखेर नियम विपरीतका संस्थाहरूको जग्गा सरकारको नाममा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।