ओलीलाई माथ गर्दै देउवा सरकारको दल फुटाउने अध्यादेश

राजनीतिक दल फुटाउनका लागि संसदीय दल र केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत हुनुपर्ने प्रावधानलाई संशोधन गरी केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत भए पुग्ने गरी अध्यादेश जारी गर्ने मंगलबार बसेको मन्त्री परिषद् बैठकले निर्णय गरेको हो। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय भएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए।

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३३ (२) मा राजनीतिक दल फुटाउन विद्यमान संसदमा दलबाट प्रतिनिधित्व हुने सांसदको ४० प्रतिशत र केन्द्रीय समितिको सदस्यको ४० प्रतिशत सदस्यको सहमति आवश्यक पर्ने प्रावधान थियो। तत्कालीन केपी ओली सरकारले संसदीय दल र केन्द्रीय समिति मध्ये एक ठाउँमा ४० प्रतिशत पुगे दल फुटाउन पाउने गरी २०७८ वैशाख ८ गते अध्यादेश ल्याएका थिए। 

ओली सरकारले ल्याएको उक्त अध्यादेशको वर्तमान गठबन्धनका सबै राजनीतिक दलले विरोध जनाएका थिए। चौतर्फी विरोधपछि ओलीले  उक्त अध्यादेश फिर्ता लिए। पछिल्लो समय देउवा नेतृत्व सरकार गठनमा सहयोग गर्ने एमाले नेता माधव नेपाललाई सहज हुने गरी अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको एमाले ओली पक्षको आरोप छ। 

अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गर्ने मन्त्री परिषद्को बैठकपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा राष्ट्रपति भवन शीतल निवास गएका छन्। प्रदेश २ का नवनियुक्त प्रदेश प्रमुख हरिशङ्कर मिश्रको शपथमा सहभागी हुन देउवा शीतल निवास गएका हुन्।