'जनादेश की परमादेश' भन्ने दोहोरीमै सिध्याइयो संसद् अधिवेशन

काठमाडौं : संघीय संसदका दुवै सदनको अधिवेशन सोमबार राति १२ बजेबाट अन्त्य भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको सिफारिसमा अधिवेशन अन्त्य गरेकी हुन्।

दोस्रो पटक सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि पुनर्स्थापना भएको प्रतिनिधि सभाको साउन ३ गते बसेको पहिलो बैठकमा पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएका अध्यादेश टेबुल गरिएको थियो। पहिलो दिनको दोस्रो बैठकमा असार २९ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत लिएका थिए।

यो समेत गरी ९ दिनमा १० पटक संसदको बैठक बस्यो। तर संघीय संसदका दुवै सदनमा सांसदहरुबीच जनादेश र परमादेशका विषयमा दोहोरी चलिरह्यो। कानुन निर्माणको थलो प्रतिनिधि सभामा सरकारले विजनेस दिएन। कामविहीन भएको संसद् हतार-हतार अन्त्य गर्यो सरकारले।

अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीको उद्धार गर्न र यथार्थ विवरण संसदको अर्को बैठकमा जानकारी गराउन रुलिङ गरेका सभामुख अग्नि सापकोटाले प्रतिनिधि सभा अन्त्य भएको राष्ट्रपति कार्यालयबाट आएको पत्र पढेर सुनाए।

एकछिन अगाडि संसदको अर्को बैठकमा जानकारी गराउन सरकारलाई रुलिङ गरेको संसद् एकछिनपछि अन्त्य गर्नु राम्रो संकेत नभएको पूर्वसभामुख एवं एमाले नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ बताउँछन्। ‘सभामुखलाई समेत जानकारी नभएर होला, एकछिन अगाडि संसदको अर्को बैठकमा जानकारी गराउन सरकारलाई रुलिङ गर्नुभयो,’ नेम्वाङले उकेरासँग भने, ‘लोकतान्त्रिक भनेको सरकारले खुसुक्क अधिवेशन अन्त्य गर्यो, यो राम्रो संकेत होइन।’

सभामुख सापकोटाको निजी सचिवालयले भने प्रतिनिधि सभा बैठक बस्नुअघि सरकारका कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले अधिवेशन अन्त्यबारे परामर्श गरेको बताएको छ। ‘पहिलेको सरकारले अधिवेशन अन्त्यबारे सभामुखसँग परामर्श लिँदैनथ्यो,’ सभामुखको सचिवालयले भन्यो, ‘अहिलेको सरकारले छलफल भए पनि गरेको छ।’

प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले दल विभाजन गर्नेगरी राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन सरकारले संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेको आरोप लगाएको छ। केपी ओली नेतृत्वको सरकारले आफ्नो सत्ता सुरक्षित राख्न राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो।

हतार-हतार अधिवेशन अन्त्य गरेपछि गठबन्धन दलहरुको सरकार ओली पथमै गएको टिप्पणी हुन थालेको छ।

संसद सचिवालयका पूर्वसचिव मुकुन्द शर्मा सरकारले प्रतिनिधि सभालाई क्रियाशील बनाउन नचाहेको बताउँछन्। ‘संसदमा विचाराधीन विधेयकहरु छन्,’ शर्माले उकेरासँग भने, ‘सरकारले त्योतर्फ ध्यानै पुर्याउन सकेन।’

सरकार गठन भएको एक महिना भइसकेको छ। मन्त्रिपरिषद् ६ सदस्यमा सीमित छ। सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन। सचिव शर्माले आफैं पूर्णता नपाएको सरकारले संसदलाई विजनेस दिएर क्रियाशील बनाउँछ भनेर आश गर्नु वास्तविकताभन्दा फरक भएको बताए।

‘हिजो जे कारण बताएर प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको थियो, कतै त्यो उपयुक्त त थिएन?,’ उनले भने, ‘यसले सारा नेपालीको ध्यान आकर्षित भएन र?।’