२०७८ भित्रै जनगणना गर्न तथ्याङ्क विभागको प्रस्ताव 

काठमाडौँ : २०७८ वैशाख १९ गते राष्ट्रिय जनगणनाका सम्पूर्ण गतिविधि स्थगन गर्ने निर्णय गरेको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले त्यसपछि अर्को निर्णय नभएको जनाएको छ।

विभागले राष्ट्रिय योजना आयोगलाई २०७८ भित्रै जनगणना गर्न सकिने प्रस्ताव पेस गरेको छ। योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्व पौडेललाई विभागले जनगणना २०७८ भित्रै गर्न सकिने प्रस्ताव दिएको जनाएको छ। 

‘जनगणना नहुँदा अध्ययन अनुसन्धानविना गरिएका उत्पादित तथ्याङ्क दिनपर्ने हुन्छ’ विभागले उपाध्यक्ष पौडेललाई भनेको छ। २०६८ सालपछि नेपालको जनगणना भएको छैन।

२०७८ जेठ २५ गतेदेखि असार ८ गतेसम्म जनगणना गर्ने तालिका थियो। विभागका अनुसार गणनामा खटिने गणकहरूलाई दुई दिनको तालिम दिन बाँकी थियो। सरकारले निषेधाज्ञा आदेश जारी गरेपछि विभागले गणनाका सम्पूर्ण गतिविधि रोकेको हो। 

विभागले वास्तविक तथ्याङ्क विना योजना निर्माणमा समस्या हुने जनाएको छ।

नेपालमा अहिलेसम्म जीवन स्तर सर्वे नभएको विभागका उपनिर्देशक ढुण्डिराज लामिछानेले बताए। ‘गरिबीको तथ्याङ्क अहिलेसम्म अनुमान मात्रै हुन्,’लामिछानेले उकेरासँग भने,‘हरेक पाँच पाँच वर्षमा हुनुपर्ने सर्वे १० वर्षसम्म हुन सकेको छैन।’

सरकारलाई तथ्याङ्क दिने केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले कोरोनाका कारण जनगणना रोकिन नहुने धारणा समेत आयोगसमक्ष राखेको छ।

स्थानीय तहदेखि प्रदेश र केन्द्रसम्म नै जनसङ्ख्यालाई आधार मानेर योजना बनेका हुन्छन्।

अहिलेसम्म २०६८ कै गणनालाई आधार मानेर योजना तयार हुने गरेका छन्। जनगणना नहुँदा गोजीबाट तथ्याङ्क निकाल्ने गरिएको छ।

‘जनगणना ठुलो कार्यक्रम हो,’ उपनिर्देशक लामिछानेले भने,‘तर, अहिलेसम्म कहिले गर्ने भनेर निर्णय भएको छैन।’

नेपालमा आज सोमबारको जनसङ्ख्या ३ करोड ४ लाख २८ हजार रहेको तथ्याङ्क विभागले जनाएको छ।