भूमिसम्बन्धी आयोगको व्यवस्थापन रूपान्तरण नगर्न सरकारलाई सर्वोच्चको अल्पकालीन आदेश
४ वर्ष अघि
काठमाडौँ : सरकारले खारेज गरेको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग तत्काल यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले सोमबार निर्णय यथास्थानमा राख्न आदेश दिएको हो।
सरकारले गत बिहीबार आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारको निर्णय विरुद्ध आयोगका अध्यक्ष देवी ज्ञवालीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले विवादित विषयको संवेदनशीलता र गम्भीरताका दृष्टिले दुवै पक्षको उपस्थितिमा छलफल हुन आवश्यक देखिएको भन्दै अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा छलफलका लागि २०७८ भदौ १ का लागि पेशी तोकेको छ।
'भदौ १ सम्म विघटित भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका काम कारबाही सम्बन्धी अभिलेख, भौतिक श्रोत साधनलगायतका व्यवस्थापनसम्बन्धी कुरा अन्यथा परिवर्तन वा रूपान्तरण नगरी यथास्थितिमा कायम राख्न अल्पकालीन आदेश जारी गरिएको छ,' आदेशमा भनिएको छ।
साउन २५, २०७८ सोमबार १६:३४:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
