रवीन्द्र मिश्रको दाबी : बिपी मेलमिलापको नीति लिएर नेपाल फर्किएका थिएनन्

काठमाडौँ : वैकल्पिक राजनीतिको अभ्यासको दाबी गर्दै आएका विवेकशील साझाका अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले नेपाली काँग्रेसका संस्थापक बिपी कोइरालाको नीतिबारे विवादित धारणा सार्वजनिक गरेका छन्।

छलफलका लागि भन्दै उनले आफ्नो व्यक्तिगत वेबसाइटमा राखेको प्रस्तावमा बिपी भारतबाट राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएर नेपाल नफर्किएको दाबी गरेका छन्।

उनको अवधारणाको अंश

२०३३ सालमा आठ वर्षको भारत निर्वासनपश्चात् बिपी कोइराला राष्ट्रिय मेलमिलापको नारा लिएर नेपाल त्यसै फर्किएका थिएनन्। उनले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थलाई जब देशभक्ति र राष्ट्रिय सुरक्षाको कसीमा घोटे, सम्भवतः दुई वटा तथ्य नकार्न सकेनन्।

पहिलो, भारतमै बसेर नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन हाँक्न भर्खरै भारतमा आपत्काल घोषणा गरेकी इन्दिरा गान्धीको कठपुतली नबनी सम्भव नै थिएन। त्यो स्थिति उनका लागि सकसपूर्ण भइसकेको थियो। दोस्रो, उनले भारतले स्वतन्त्र देश सिक्किमलाई आफूमा विलय गराएको राम्रैसँग देखेका थिए। ती दुवै घटनामा “देखिने” भारतीय सरकार मात्र होइन, “नदेखिने” गुप्तचर निकायको महत्त्वपूर्ण हात थियो।

सिक्किमपछि अब इन्दिरा गान्धीको आँखा नेपालको तराइ क्षेत्रमा पर्न थालेको तथ्यसँग बिपी अनभिज्ञ थिएनन्। तर बिपीले नेपालको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रियतामा सम्झौता गर्ने सम्भावना थिएन। परिणामस्वरूप दुवैका बिच फाटो बढेको थियो।

२०७२ सालमा प्रकाशित भारतको बाह्य सुरक्षा मामिला हेर्ने गुप्तचर संस्था ‘रअ’ का पूर्व अधिकृत आरके यादवद्वारा लिखित ‘मिसन रअ’ पुस्तकले सिक्किमलाई भारतमा विलय गरेपछि भारतको ध्यान नेपालको तराई क्षेत्रतर्फ मोडिएको कुरालाई पुष्टि गरेको। सिक्किम विलयका मुख्य योजनकार ‘रअ’का संस्थापक प्रमुख आरएन काओे स्वयंले तराईलाई भारतमा मिलाउने योजना बनाएको यादवले बताएका छन्।

यादवका अनुसार २०३१ सालको अन्त्यतिर सिक्किम विलय गराएपछि इन्दिरा गान्धीले सङ्कटकाल लगाइन्। आरएन काओलाई उद्धृत गर्दै यादवले लेखेका छन्, “सङ्कटकालका कारण देशको राजनीति उथलपुथलपूर्ण भयो र नेपालको तराई क्षेत्रलाई भारतमा गाभ्ने योजना थाँती रह्यो। … दुर्भाग्यवश, २०३३ सालमा भएको निर्वाचनमा इन्दिरा गान्धी पराजित भइन्, उनको पार्टी सत्तामा आएन र का‌ओको तराई विलय गर्ने लगायतका अन्य योजना पुरा हुन सकेन।”

यसले स्पष्ट पार्छ, तराईमाथिको भारतीय चासो अहिलेको मात्र होइन। तर उहिले र अहिलेमा फरक के हो भने, तराई क्षेत्रले भारतका लागि सुरक्षा र जलीय दुवै दृष्टिकोणबाट अझ ठुलो महत्त्व राख्दै गइरहेको छ। यो परिप्रेक्ष्यमा समय क्रमसँगै भारतका लागि नेपालमा आत्मनिर्णय सहितको सङ्घीयता अनुकूल होला या केन्द्रीय प्रभुत्व सहितको वर्तमान सङ्घीयता? त्यो स्पष्ट छ।

मधेसमा भारतीय प्रभाव बढ्नु या उनीहरूले मधेसलाई टुक्राउन खोज्नुको प्रत्यक्ष र पीडादायी असर सबैभन्दा पहिले मधेसका नेपालीहरूले भोग्नु पर्नेछ। सँगसँगै सिङ्गो देशलाई हुने क्षति त अकल्पनीय छँदै छ।

 यी यावत विषयमा चर्चा गर्नुको अर्थ, भारतलाई दानवीकृत गर्न खोजेको, भारतप्रति गलत धारणा फैलाउन खोजेको होइन। तर जसरी भारत, भारतीयहरूका लागि प्राथमिकता हो, त्यसै गरी नेपाल, हामी नेपालीका लागि प्राथमिकता हो। हाम्रो राष्ट्रिय हितका विषयबारे हामी नबोले, कसले बोलिदिन्छ? हाम्रो राष्ट्रिय हितलाई विदेशीले निर्देशित गर्न खोज्दा, हामी यो अवस्थामा पुग्यौँ। अझै पनि सजग नहुने हो भने, अब किनारबाट खस्न मात्र बाँकी छ।

 तसर्थ, भारतसँगको सम्बन्धका यी सबै जटिलताहरूको परिप्रेक्ष्यमा भारतलाई गाली गरेर होइन, भारतको खासगरी सुरक्षा र जलस्रोत स्वार्थलाई एउटा हदसम्म सहयोग पुग्ने गरी हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थसँग सन्तुलनमा राख्ने हो। सत्तामा नहुँदा भारतलाई तथानाम गाली गर्ने, सत्तामा पुग्दा लम्पसार पर्ने, या व्यक्तिगत र गुटगत फाइदाका लागि दिल्लीका विभिन्न पक्षसँग बढी बाठो हुन खोज्ने गरेर कहीँ पुगिँदैन। उनीहरूको कर्मचारीतन्त्र र संयन्त्रहरू हाम्राभन्दा दशौँ गुणा बढी सक्षम र पेसागत छन्।