सर्वोच्चले कारबाही  हुन्न भने पनि एमाले र काँग्रेसले आफ्ना सांसदलाई ह्विप लगाए

काठमाडौँ :  प्रधानमन्त्री तथा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत लिने निर्णय गरेसँगै सत्ताधारी दल काँग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले आफ्ना दलका सांसदहरूलाई पक्ष र विपक्षमा ह्विप जारी गरेको छ।

प्रतिनिधि सभा विघटन र नेपालको संविधानको धारा ७६ को पाँच अनुसार सरकार गठनबारे सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विश्वासको मतका विषयमा सांसदले पक्ष वा विपक्षमा मतदान गर्दा कारबाही नहुने आदेश जारी गरेको थियो।

दुवै दलले फैसलाको अवज्ञा गर्दै आफ्ना सांसदहरूलाई ह्विप जारी गरे। एमालेले बिहान बसेको बैठकबाट विश्वासको मतको विपक्षमा मत हाल्न ह्विप जारी गरेको छ भने काँग्रेसले आइतबार दिउसो बसेको संसदीय दलको बैठकबाट 'प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बैठकमा अनिवार्य उपस्थित हुन र पक्षमा मतदान गर्न' ह्विप जारी गरेको हो।

एमालेले ह्विप जारी गरेकोमा एमाले उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले असन्तुष्टि जनाइसकेका छन्। उनी राष्ट्रिय सभाका सांसद हुन्।

दुवै दलले आफ्ना सांसदहरूलाई ह्विप जारी गरे पनि कुनै सांसद त्यसको विपक्षमा गए कारबाही भने गर्न सक्दैन। सर्वोच्चको फैसलाले कारबाहीमा रोक लगाएको छ।

सर्वोच्चले प्रतिषेधको आदेश जारी गर्दै 'संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने प्रयोजनका लागि विश्वास जनाएको वा समर्थन गरेको कारणबाट राजनीतिक दल सम्बन्धी एन २०७३ बमोजिम दल त्याग सम्बन्धी कारबाही गर्न नमिल्ने उल्लेख गरेको छ।

आदेशमा प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्तिको सन्दर्भमा प्रतिनिधि सभाका कुनै सदस्यप्रति विश्वास जनाएको, समर्थन गरेको,आफ्नो अभिमत वा धारणा व्यक्त गरेको वा मतदान गरेको कुरालाई लिएर प्रतिनिधि सभाका कुनै पनि सदस्य उपर दल त्याग सम्बन्धी कारबाही नगर्नु, नगराउनु भनेर प्रतिषेध आदेश जारी गरेको थियो।