सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश- कालीगण्डकीको प्राकृतिक वहाव रोक्ने गरी कुनै काम नगर्नू

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले कालीगण्डकी नदीको प्राकृतिक वहावलाई डाइभर्सन गरी रिजरभ्वायर बनाउने, प्रदूषण गर्ने, नदीजन्य पदार्थ निकाल्ने, शालिग्राम चोरी निकासी तथा विनाश गर्नेलगायत प्राकृतिक वहाव र पर्यावरण प्रतिकूल हुने गरी कुनै काम नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको हो।

सरकारले कालीगण्डकी नदी डाइभर्सन आयोजना अघि बढाउन लागेपछि जनहित संरक्षण मञ्च (प्रो पब्लिक)का कार्यकारी अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मालगायतका कानुन व्यवसायीले नदी संरक्षणका लागि विभिन्न आदेश माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए। 

आदेशमा कालीगण्डकी नदी धार्मिक, ऐतिहासिक तथा पर्यावरणीय महत्त्वको देखिएकाले यो रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म कालीगण्डकीको वहाव रोक्ने र पर्यावरण प्रतिकूल हुने गरी काम नगर्न उल्लेख छ। 

रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, कालीगण्डकी तटीय क्षेत्रमा पर्ने बाग्लुङ, पर्वत, म्याग्दी, पाल्पा, स्याङ्जा, गुल्मी, तनहुँ र मुस्ताङ जिल्लाका स्थानीय तहलाई विपक्षी बनाइएको छ।