धारा ७६ (७) अनुसार संसद् स्वत: विघटन हुने हो, राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीको तजविजीमा होइन : सर्वोच्च

संसद् विघटन मुद्दाको फैसलामा संसद्बाट धारा ७६ (५) बमोजिमको सरकार बन्न नसक्ने अवस्थामा मात्र धारा ७६ (७) बमोजिम संसद् विघटन हुन सक्ने स्पष्ट पारेको हो। 

‘यसलाई बाध्यात्मक परिस्थितिको उपज वा प्रधानमन्त्री चयन गर्न प्रतिनिधि सभा असफल भएको कुराको परिणामको रूपमा लिन सकिन्छ। कुनै राजनीतिक वा अन्य कुनै कारणबाट विघटन हुने नभएर प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि अन्तिम विकल्प अपनाउँदा पनि नियुक्त हुन नसकेको वा विश्वास प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा मात्र विघटन हुन सक्ने भएकाले धारा ७६ (७) मा राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री कसैको तजविज प्रयोग हुने अवस्था नै रहँदैन। परिस्थितिको वाध्यात्मक उपज वा परिणामस्वरूप विघटन हुने हो,’ फैसलामा भनिएको छ।

संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम वैकल्पिक सरकार गठन हुन नसक्ने भएपछि प्रतिनिधि सभा विघटन हुने भएकाले अल्पमतका वा प्रतिनिधि सभामा विश्वास प्राप्त गर्न नसकेका प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेको भन्ने प्रश्नको औचित्य वा प्रयोजन नरहने फैसलामा उल्लेख छ। 

धारा ७६ (७) बमोजिम सिफारिस गर्ने प्रधानमन्त्री प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थाको प्रधानमन्त्री हुने फैसलामा छ। 

‘वैकल्पिक सरकार गठनको अवस्था समाप्त भई परिणामतः विघटनका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने हुन आएको अवस्थामा संविधान बमोजिम तत्काल कायम रहेका कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्रीले नै सिफारिस गर्नु पर्ने अवस्था रहन्छ र सो सिफारिसका आधारमा मात्र राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधि सभाको विघटन हुन सक्छ। त्यसैले वर्तमान संवैधानिक संरचनाको सन्दर्भमा विघटनका लागि सिफारिस गर्ने प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभामा बहुमत हासिल गरेको छैन भन्ने प्रश्नको कुनै सान्दर्भिकता देखिँदैन,’ फैसलामा भनिएको छ।