प्रतिनिधिसभा बाहेकले विश्वासको मत रहे–नरहेको पुष्टि गर्न मिल्दैन : सर्वाेच्च अदालत

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभाबाहेक अन्य निकाय वा पदाधिकारीबाट विश्वासको मत रहे–नरहेको निरुपण गर्न नमिल्ने व्याख्या गरेको छ। प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा फैसला गर्दै सर्वोच्चले यस्तो व्याख्या गरेको हो। 

‘प्रतिनिधि सभाको कुनै सदस्यले प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्तिको लागि प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने वा नसक्ने के हो भन्ने कुराको निरुपण गर्ने आघिकारिक निकाय भनेको स्वयं प्रतिनिधि सभा नै हो। प्रतिनिधि सभाबाहेक अन्य कुनै निकाय वा पदाधिकारीबाट विश्वास रहेको वा नरहेको प्रश्नको अन्तिम रूपमा निरुपण गर्न मिल्दैन,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिबाट धारा ७६ (५) वमोजिम ‘विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार’ प्रस्तुत भएको वा नभएको कुराको प्रारम्भिक अवस्थासम्म हेरिने हो। प्रारम्भिक तथ्यबाट विश्वास रहेको कुरा प्रस्तुत हुन आएको अवस्थामा त्यसलाई राष्ट्रपतिले अस्वीकार गर्न मिल्दैन।’ 

फैसलामा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाप्रति विश्वास जनाउने नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) सम्बद्ध सांसद्लाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन अनुसार सांसद् पदबाट हटाउने आशयले पत्राचार गरिएको भन्ने आधारमा असान्दर्भिक र कानुन प्रतिकूल तर्क गरी सांसदको हस्ताक्षरको विषयमा प्रश्न उठाई धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न इन्कार गरेको पाइएको र यो संविधानसम्बत नरहेको व्याख्या गरिएको छ। सर्वोच्चले यसरी समर्थन गर्ने सांसदलाई कारबाही गर्न नमिल्ने र धारा ७६ (५) मा पार्टीको ह्विप नलाग्ने फैसला गरेको छ। 

‘कुनै पनि सदस्यउपर संविधानको धारा ३९ (ङ) तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को परिच्छेद ६ (दफा ३० देखि ३६) बमोजिम कारवाही र सजाय भएको देखिँदैन। निजहरूले कानुनतः दल त्याग गरेको र निजहरू कसैको सदस्य पद रिक्त भएको देखिँदैन। प्रतिनिधि सभाको सदस्य पदबाट विधिवत रूपमा नहटेसम्म निजहरूले प्रतिनिधि सभाको सदस्यको हैसियतमा अधिकार र कर्तव्यको प्रयोग र पालना गर्न पाउने अवस्था रहन्छ। सम्बन्धित राजनीतिक दल, संसदीय दल तथा संसदबाट कानुनबमोजिम प्रक्रिया पूरा गरी पद रिक्त नगरिएको स्थितिमा असम्बद्ध प्रमाण र असान्दर्भिक तर्क अगाडि सारेर सम्माननीय राष्ट्रपतिको तहबाट गरिएको निर्णयलाई संविधान अनुकूल मान्न मिल्दैन,’ फैसलामा उल्लेख छ।