ओली- नेपाल नमिलेको १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन होला?

नेपाल समूहबाट कार्यदलमा रहेका भीम रावलले दुवै पक्षका टोलीले सो सहमतिमा हस्ताक्षर गरेर पार्टीको शीर्ष तहमा बुझाउने बताएका थिए।
सहमति पत्रमा नेपाल समूहले उठाउँदै आएको पार्टी नेतृत्व र निर्णय अधिकारको शक्ति बाँडफाँडबारे सहमतिमा प्रस्ट उल्लेख छैन। सहमति पत्रमा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको संसद् विघटन सम्बन्धी बुँदा समेत प्रस्ट छैन।
पार्टीमा पावर सेयरिङबारे ओली र नेपालको अझै मत मिल्न नसकेको सहमति पत्रमै देखिन्। सहमतिको ओली र नेपालले स्वामित्व नलिई एमालेमा जारी गतिरोध समापन हुने देखिन्न।
सोमवार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट संसद् विघटनबारे फैसला आउने भएकाले सो फैसला अगाडि नै सहमति गराउन कार्यदल दबाबमा थियो। फैसलापछि पार्टी विभाजित हुने जोखिम उच्च रहेकाले कार्यदलमा रहेका दुवै पक्षका नेता आइतबारै सहमतिमा हस्ताक्षर गराउन दबाब बनाइरहेका थिए।
हस्ताक्षरका लागि नेपालसँग घनश्याम भुसाल र ओलीसँग विष्णु पौडेलले छलफल गरेका थिए। शीर्ष नेतृत्वले हस्ताक्षर नगर्ने भएपछि दबाब बढाउन कार्यदलमै रहेकाले हस्ताक्षर गरेर सहमति पत्र सार्वजनिक गर्ने रणनीति बनाएका थिए। सोही अनुसार आइतबार बेलुका सहमति पत्र सार्वजनिक गरियो। नेपाल निकट केन्द्रीय सदस्य यसको विपक्षमा उभिइसकेका छन्। नेपाल पनि सर्वोच्चको फेैसला अगाडि यसबारे मौन नै बस्ने रणनीतिमा देखिन्छन्।
१० बुँदे सहमति

– केही समययता पार्टीका आन्तरिक अन्तर्विरोध पार्टीको दायराभन्दा बाहिर पुगेका छन् र कतिपय सन्दर्भमा कटुतापूर्ण तथा एक अर्काप्रति निषेधात्मक बन्दै गएका छन् । यस्ता अन्तर्विरोधलाई पार्टी भित्रै विधिसम्मत ढङ्गले समाधान गर्दै अघि बढ्न हामी सहमत भएका छौँ । 

– पार्टीका सबै तहका कमिटी, निकाय र जनसङ्गठनहरू नवौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित राजनीतिक कार्यदिशा र विधानको व्यवस्था बमोजिम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) गठन हुनु पूर्व २०७५ साल जेठ २ गतेको (जेठ ३ गतेको केन्द्रीय कमिटीमा सदस्यहरू मनोनयन गर्ने निर्णयसहित) सङ्गठनात्मक अवस्थाबाट क्रियाशील हुनेछन् । 

– २०७७ साल फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट नेकपा (एमाले) पुनर्जीवित भएपछिको पार्टीको वैधानिक व्यवस्था तथा एकतासँग मेल नखाने कुनै पनि तर्फका राजनीतिक र सङ्गठनात्मक काम कार्यवाहीहरू स्वतः बदर भएका छन् । 

– २०७७ साल फागुन २३ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि नेकपा (एमाले)मा रहने कमरेडहरूको निर्णयलाई स्वागत गर्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)मा रहँदा स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा रहनुभएकालाई सोही कमिटीको सदस्यको जिम्मेवारी निर्धारण गरिएको छ । अन्य कमरेडहरूलाई उहाँहरू नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)मा रहँदा सरहको कमिटीमा सङ्गठित गरिने छ । 

– पार्टीमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नु भएका कमरेडहरूलाई मौजुदा केन्द्रीय कमिटीको कुल सदस्य सङ्ख्याको १० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी उक्त कमिटीमा मनोनीत गरिनेछ । 

– प्रतिनिधिसभाको विघटन सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा र सरकारका सम्बन्धमा पार्टी एकताको मर्म र भावनाका आधारमा विधिसम्मत एवम् संस्थागत निर्णय अनुरूप हामी अगाडि बढ्नेछौँ । 

– पार्टी तथा जनसङ्गठनहरू पूर्ववत् अवस्थामा क्रियाशील हुने क्रममा उत्पन्न हुनसक्ने समस्याको निराकरण गर्न र सदस्यता नवीकरण, महाधिवेशन तथा विभिन्न तहका अधिवेशनका सम्बन्धमा सुझाव दिन कार्यदल गठन गरिनेछ । 

–यी निर्णयहरू आवश्यकता अनुसार अनुमोदनका लागि यथाशीघ्र विधान अधिवेशन आयोजना गरी प्रस्तुत गरिनेछ ।

– पार्टी, संसदीय दल जनसंगठनहरुलाई विधि र पद्धतिसम्मत किसिमले उच्च समझदारीका साथ सञ्चालन गर्दै एकता, क्रियाशीलता र मर्यादाको अभिवृद्धि गरिनेछ । यसका लागि एकताबद्ध भई आआफ्नो स्थानबाट सक्रियतापूर्वक योगदान गर्न समस्त पार्टी पङ्क्तिलाई आह्वान गरिएको छ । 

– कार्यदलको सिफारिस कार्यान्वयनका लागि तत्काल पार्टी स्थायी कमिटीको बैठक आयोजना गर्न अध्यक्ष एवम् महासचिव कमरेडलाई अनुरोध गर्ने ।