एमालेमा विवाद समाधानतिर लम्कँदा प्रचण्डको भेटघाट बढ्यो, आजै भेटे नेपाल र देउवालाई

काठमाडौँ : नेकपा एमालेको विवाद समाधान गर्न गठित कार्यदल सहमति नजिक पुगेसँगै विपक्षी गठबन्धनमा रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको दौडधुप सुरु भएको छ। एमाले माधव नेपाल पक्ष पनि विपक्षी गठबन्धनमा छन्।

विपक्षी गठबन्धनले संसद् विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदनको सुनुवाइ सकिएर फैसलाको पर्खाइमा छन्।

नेपाल पक्षले उठाएका माग सम्बोधन गर्न दुवै पक्षबाट बनेको कार्यदल निरन्तर संवादमा छन्। कार्यदल दुवै पक्षको माग सम्बोधन गर्न पाँच बुँदे निष्कर्ष नजिक पुगेको बेला आजै प्रचण्डले नेपाल निवास गएर उनीसँग छलफल गरेका थिए। छलफल एमालेमा चलिरहेको वार्ता, विपक्ष गठबन्धन र एमालेका निवर्तमान सांसदहरूले गरेको हस्ताक्षरका विषयमा केन्द्रित देखिन्छ।

नेपाल र प्रचण्डबिचको छलफलका विषय औपचारिक रूपमा सार्वजनिक भएको छैन। नेपालले अदालतलाई प्रभावित गर्ने गरी कुनै निर्णय नहुने बताएको दाबी सार्वजनिक भएको छ। प्रचण्डले प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले धोका दिन सक्ने भन्दै सचेत गराएको दाबी आएका छन्।

नेपालसँग छलफल सकाएर प्रचण्ड नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेट्न बुढानीलकण्ठमा रहेको उनको निवास पुगेका थिए। उता प्रचण्ड देउवा निवास गएपछि एमाले कार्यदलमा रहेका नेपा पक्षका नेताहरू नेपाललाई भेट्न उनको निवास पुगेका थिए।

नेपालसँग छलफल गरेर कार्यदलका सदस्यहरू पुन कार्यदलको छलफलका लागि फर्किसकेका छन्। दुवै पक्षबिच छलफल जारी छ।

पाँच बुँदे सहमतिको प्रयास

एमालेमा जारी विभाजन रोक्न ओली र नेपाल पक्षमा रहेका कार्यदलले पाँच बुँदे सहमति पत्र तयार गर्न छलफल गरिरहेका छन्।

नयाँ पत्रिकाका अनुसार पार्टीलाई विना सर्त २ जेठ ०७५ अघिको संरचनामा लैजाने, एमालेका ३८ र पूर्वमाओवादी समूहका २३ नेतालाई केन्द्रीय कमिटीमा समेट्न विधान संशोधन गर्ने, असन्तुष्टहरूको हस्ताक्षर र सर्वोच्च अदालतको मुद्दालाई प्रभावित पार्ने आशयको कुनै पनि भाषा प्रयोग नगर्ने (अन्तिम रूप दिन बाँकी), अदालतको फैसला जे आए पनि पार्टीलाई संस्थागत निर्णय र विधिका आधारमा अगाडि बढाउने, दुवैतर्फबाट बनेका पार्टी र जनसङ्गठनका समानान्तर कमिटीहरूको समायोजनका लागि वर्तमान कार्यदलमा आवश्यकताअनुसार सङ्ख्या थपघट गर्ने र सबै काम चरणबद्ध रूपमा अगाडि बढाउन प्रक्रियासहितको कार्यपालिका बनाउने सहमतिको प्रयास भइरहेको छ।

तर भाषामा सहमति हुन सकेको छैन। ‌ओली पक्षले हस्ताक्षर फिर्ताको सर्त छाडिसकेका छैनन्। तर नेपाल पक्ष सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटको पक्षमा भएको हस्ताक्षर फिर्ता लिने पक्षमा देखिएका छैनन्।