ओलीले धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न नपाउने एमिकस क्युरीतर्फका वरिष्ठ अधिवक्ता घिमिरेको तर्क

काठमाडौं : वरिष्ठ अधिवक्ता कोमलप्रसाद घिमिरेले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न नपाउने तर्क गरेका छन्। 

सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा एमिकस क्युरीका तर्फबाट राय दिँदै उनले यस्तो बताएका हुन्। 

‘संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ मा उपधारा ३ बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त हुन नसकेमा भनिएको छ। नसकेमा भनेपछि फुल स्टप हो,’ सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका तर्फबाट एमिकर क्युरीमा नियुक्त भएका घिमिरेले भने, ‘उहाँ (ओली) उपधारा ५ मा छिर्न सक्नुहुन्न। उहाँका लागि त्यो बाटो नै बन्द भयो।’

साथै उनले दुई/दुई चोटी विश्वास नभएको मान्छे प्रधानमन्त्री त के मन्त्री पनि हुन नपाउने बताए।

राष्ट्रपतिले धारा ७६ (५) बमोजिम सरकार गठनका लागि आधार पेस गर्न तोकेको २१ घण्टा समय सही रहेको उनको भनाइ छ। ‘प्रधानमन्त्रीमा ओलीले दाबी गर्दैनन् भनेर सरकार गठनका लागि २१ घण्टा समय दिएको हो। त्यो सही थियोे,’ उनले भने। 

उनले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ मा संसद्मा विश्वासको मत पाउन सक्ने व्यक्ति भनिएको बताए। यसमा संसदको जुनसुकै सदस्यले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न पाउने उनको भनाइ छ। यस्तै, उपधारा १, २ र ३  मा बहुमत पाउन सक्ने पार्टी भनिएको उनले बताए। 

राय दिने क्रममा उनलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले प्रश्न गरे, ‘वरिष्ठज्यूबाट प्रष्ट आओस्। उपधारा २ र ३ को सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्छ। उपधारा ४ विश्वास पाउने प्रकृया हो। उपधारा ५ मा पनि सांसदले नै मतदान गर्ने हुन् नि होइन ?
घिमिरेले जवाफ दिए, ‘जनताको विश्वास गुमाएको प्रधानमन्त्री उपधारा ५ मा आउन पाउँदैन।’

यसअघि एमिकस क्युरीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय राधवलाल वैद्य र उषा मल्ल पाठकले राय दिएका थिए। अब एमिकस क्युरीबाट एक जनाको राय बाँकी छ।