एमिकस क्युरीतर्फका वरिष्ठ अधिवक्ता वैद्यले भने– विश्वासको मत गुमाएका ओलीलाई धारा ७६ (३) बमोजिम प्रधानमन्त्री बनाउनु असंवैधानिक

काठमाडौं : वरिष्ठ अधिवक्ता राघवलाल वैद्यले विश्वासको मत गुमाएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई धारा ७६ (३) बमोजिम प्रधानमन्त्री बनाउनु नै असंवैधानिक भएको तर्क गरेका छन्। 

सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा एमिकस क्युरीका तर्फबाट राय दिने क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन्। 

नेपाल बार एसोसिएसनका तर्फबाट एमिकस क्युरीमा परेका उनले भने, ‘संसदीय दलको ठूलो नेताको हैसियतले उहाँ (केपी शर्मा ओली)लाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गरिएको हो। उहाँ अहिले ठूलो दलको नेता हो। जतिबेला विश्वासको मत पाउनु भएन त्यतिबेला पनि उहाँ नेकपा एमालेकै नेता हो। जब नेता परिवर्तन भएको छैन भने धारा ७६ (३) मा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई कसरी विश्वास गर्नुभयो ? ७६ (३) को प्रधानमन्त्री नियुक्ति गैरसंवैधानिक हो।’ 

साथै उनले विश्वासको मत गुमाएको प्रधानमन्त्रीको निकासबारे गुमराहमा राखिएको बताए। 

‘माओवादी (नेकपा माओवादी केन्द्र)ले समर्थन फिर्ता लिइसकेपछि बहुमत गुमाउनुभएको थियो। विश्वासको मत पनि पाउनु भएन। २७ गते विश्वासको मत गुमाएको प्रधानमन्त्रीको निकास के हो ? गुमराहमा राखियो। राष्ट्रपतिले बुझ्न पर्दैन ? विश्वास नै खोज्नुभएन राष्ट्रपतिले। विश्वासको मत नपाए पनि उहाँ नै प्रधानमन्त्री भइरहनुभयो,’ उनले भने।  

उनले धारा १०० (३) अनुसार अविश्वासको प्रस्ताव पेस भएको पदमुक्त भएको प्रधानमन्त्रीको सट्टामा अर्को ब्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउन पर्नेमा निकास नदिइउको बताए।

साथै उनले विश्वासको मतमा हारेपछि अर्काे धारा अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न नमिल्नेसमेत दाबी गरे। ‘हाम्रो देशमा दलको विश्वास गुमाएपछि पदमा बसिरहन मिल्दैन। फैसला गर्दाखेरी यसमा ध्यान दिनपर्छ,’ उनले भने।