७६(३) को प्रधानमन्त्रीले उपधारा ५ अनुसार दाबी प्रस्तुत गर्न मिल्दैन : वरिष्ठ अधिवक्ता कार्की
४ वर्ष अघि
काठमाडौँ : वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबाट संविधान उल्लङ्घन भएको बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा जवाफी बहस गरेका कार्कीले राष्ट्रपति कार्यक्षेत्र बाहिर गएर गरेको निर्णय संविधान सम्मत नरहेको जिकिर गरे।
उनले संविधानको धारा ७६(३) अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाए स्वतः पदमुक्त हुने भन्दै ७६ (५) को प्रक्रियामा दाबी गर्न नमिल्ने बताए।
'दलले सरकार गठन गर्न नसक्ने स्थिति भएपछि दलभित्रकै सदस्यले उपधारा ५ अनुसार सरकार गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ,’ उनले भने,‘शेरबहादुर देउवा बहुमत सांसद सङ्ख्या सहित उपधारा ५ अनुसार सरकार गठनका लागि जानू भएको हो।’
उनले उपधारा ५ अनुसार वैकल्पिक सरकार गठन गर्ने सक्ने माग सहित रिट निवेदन दायर गरिएको बताए।
उनले उपधारा ५ मा वैकल्पिक सरकार बन्ने अवस्था हुँदाहुँदै संसद् विघटन गरिएको दाबी गरे। उपधारा ५ मा सरकार बनाउने अधिकार सांसदलाई दिएकोले उक्त उपधारालाई अदालतले कुल्चन नमिल्ने वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले बताए।
असार २१, २०७८ सोमबार १३:३५:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
