सरकारको एकीकृत विपद् पोर्टल तर सर्वसाधारण अनविज्ञ

काठमाडौँ : विपद् न्यूनीकरणमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोगमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने विज्ञहरूले बताएका छन्।

पछिल्लो समय सरकारले विपद् पोर्टल मार्फत अलर्ट गराउने र आवश्यक योजना बनाउने काम गरे पनि स्थानीय स्तरसम्म प्रभावकारी हुन नसकेको सरोकारवालाको भनाई छ।

डिजिटल संवाद कार्यक्रममा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन विभागका प्रमुख कार्यकारी अनिल पोखरेलले प्राधिकरण जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनमा सक्रियताका साथ लागेको बताए। विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीहरूसँग मिलेर नयाँ प्रविधिहरू प्रयोग गर्ने काम अघि बढिरहेको उनको भनाई छ। 

पछिल्लो समय विपद् पोर्टललाई राष्ट्रिय एकीकृत सिस्टमको रूपमा विकास गरिएका कारण सर्वसाधारणलाई पूर्व सूचना दिने, तत्काल उद्धार र सहयोग गर्न सकिएको पोखरेलले बताए। 

विभिन्न उच्च क्षमताको ड्रोनहरू प्रयोग गरी अवस्थाको जानकारी लिने र तत्काल उद्धारमा काम गरिरहेका बताउँदै उनले सेटेलाइटहरु र त्यसमा क्लाउड कभर राखेर पनि अध्ययन गर्ने काम भइरहेको जानकारी दिए। 

विपद् व्यवस्थापनका लागि अझ धेरै नयाँ प्रविधिहरू आवश्यक भएको र यसको लागि अध्ययन पनि भइरहेको पोखरेलले बताए।   

पूर्व विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गणेश शाहले अहिले नेपाल सङ्कटमा रहेको र जति डिजिटल रूपान्तरणको कुरा गरिरहेपनि विपदबाट जोगिन र क्षति कम गर्न नयाँ प्रविधिको प्रयोगमा ध्यान नदिएको बताए। 

मेलम्ची नगरपालिकाका नगर प्रमुख डम्बर बहादुर अर्यालले मेलम्चीमा बाढीका कारण भएको क्षतिको व्यवस्थापनमा फोन र सामाजिक सञ्जालका कारण सहज भएको बताए। उनले अहिले मेलम्चीमा २ वटा साइरन जडान भएको र यसबाट छिटो सन्देश प्राप्त गर्ने काम भइरहेको जानकारी दिए। 

गृह मन्त्रालय र नेपाली सेना बाहेक अरू सम्बन्धित निकाय साथै सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट भने सहयोग नभएको अर्यालले गुनासो गरे। नेपाल प्रहरीका पूर्व डी.आई.जी. तथा सञ्चार निर्देशनालयका पूर्व निर्देशक डा. राजीव सुब्बाले नेपालको भौतिक संरचनासँगै सरकारको संरचना पनि अप्ठ्यारो भएको बताए।

हिमालय कन्जर्भेसन ग्रुप नेपालकी कार्यकारी निर्देशक मनिता तिमल्सिनाले जल तथा मौसम विज्ञान विभागको फोरकास्ट सुधार भएको प्रविधिको देन भएको बताइन। प्रभावकारी योजनाहरू सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको र विभिन्न अध्ययन भए पनि कागजमै सीमित भएको उनको भनाई थियो। 

त्रिभुवन विश्वविद्यालय वातावरण विज्ञान विभागका सहायक प्राध्यापक अमृत शर्माले भूकम्पको लाइभ अपडेट, समुदायमा सचेतनमूलक कार्यक्रमहरू, डिजास्टरका सबै साइकलमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग, राहत वितरणको सही डेटा जस्ता कुराहरूमा सम्बन्धित निकायहरूले ध्यान दिनुपर्ने बताए। उनले डेटामा लगानी गर्नुपर्ने, डेटा साइन्समा ध्यान दिनुपर्ने र डिसिजन मेकिङ सिस्टमलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।

प्राधिकरणद्वारा सञ्चालित विपद् पोर्टलका प्राविधिक प्रदीप खतिवडाले अन्तर्राष्ट्रिय स्टान्डर्डमा सिस्टम सञ्चालन भएको बताउँदै डेटा पोसिली मेकिङ, प्लानिङ र कार्यान्वयन महत्त्वपूर्ण रहेको बताए।