सभामुखतर्फका अधिवक्ता पोखरेलको तर्क– धारा ७६ (५) मा दलको ह्विप लाग्दैन 

काठमाडौं : अधिवक्ता मेघराज पोखरेलले संविधानको धारा ७६ (५) मा दलको ह्विप नलाग्ने तर्क गरेका छन्।

सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको संसद् विघटन मुद्दामा सभामुखकाे तर्फबाट बहस गर्दै उनले धारा ७६ (५) मा दलको ह्विप लाग्ने भनेर संविधानमा कहीँ नलेखिएको तर्क गरेका हुन्। ‘संवैधानिक रूपमा यो धारामा ह्विप लाग्ने व्यवस्था छैन,’ उनले भने। 

साथै उनले सर्वाेच्च अदालतले संविधानको धारा ७६ (५) को व्याख्या गर्नुपर्ने बताए। 

बहसका क्रममा उनलाई प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रश्न गरे, ‘१ सय ४६ जना अदालत आउनुभएको छ, अब उहाँहरू नै बहुमत हो भनेर अदालतले निर्णय गर्न मिल्छ ? यो विधिसम्मत हुन्छ ? संवैधानिक हुन्छ ?’ 

पोखरेलले जवाफ दिए, ‘धारा ७६ (५) को व्याख्या गर्ने हो श्रीमान्। अदालतले त्यसैको आधारमा निर्णय गर्नुपर्छ भनेको होइन।’
उनले थपे, ‘धारा ७६ (२) र ७६ (५) मा के फरक छ ? ७६ (५) संविधानमा किन थपियो ? यसको सही व्याख्या नै अहिलेको मुख्य विषय हो।’ 

बहसका क्रममा उनलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाले प्रश्न गरे, ‘संसद्बाट सरकार बन्न नसकेपछि उपधारा ७ मा गएको हो। तपाईं फेरि धारा ५ मा किन गइरहनुभएको छ ?’

पोखरेलले जवाफ दिए, ‘उपधारा ५ र ७ को सम्बन्ध छ।’ 

त्यसपछि न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईले पोखरेललाई प्रश्न गरे, ‘उपधारा ५ मा उपधारा २ बमोजिमको कुनै सदस्य भनिएको छ। त्यो शब्दावलीको अर्थ के ?’ 

पोखरेलले जवाफ दिए, ‘उपधारा ५ मा उपधारा ३ बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत पाउन नसकेमा पनि लेखिएको छ, श्रीमान्।’