अधिवक्ता आचार्यले भने– संसद् विघटनको समस्या टार्न धारा ७६ (५) को व्यवस्था गरिएको हो
काठमाडौं : अधिवक्ता सुवास आचार्यले संसद् विघटनको समस्या टार्न धारा ७६ (५) को व्यवस्था गरिएको बताएका छन्।
सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको संसद् विघटन मुद्दामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका निजी वकिलका तर्फबाट बहस गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।
‘धारा ७६ उपधारा १, २ र ३ बमोजिम सरकार गठन भएन भने उपधारा ५ मा जाने व्यवस्था गरियो। नेपालले पटकपटक संसद् विघटनको समस्या झेल्दै आएकाले त्यो राखिएको हो,’ उनले भने।
निर्दलियतालाई डिलेट गर्न यो व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ। ‘सबै सम्भावना फेल भएपछि ७६ (२) बमोजिमको सांसदले ७६ (५) मा दाबी गर्नसक्छ भनिएको हो,’ उनले भने।
उनले थपे, ‘निर्दलियतालाई रिट निवेदक नेपाली कांग्रेसले समेत आफ्नो विधान र व्यवहारमा ल्याउन नसकेको विषय हो। निवेदक आफैले गर्न नसकेको विषय अदालतलाई निर्दलियतातर्फ व्याख्या गर भन्न मिल्दैन। यो संविधानको स्ट्रक्चर भन्दा बाहिरको विषय हो।’
असार १७, २०७८ बिहीबार १६:०८:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
