लोक सेवाका अध्यक्षसहित २० पदाधिकारीको नियुक्ति बदरको माग राख्दै सर्वोच्चमा पुरक रिट दर्ता 

काठमाडौं : लोक सेवा आयोगका अध्यक्षसहित २० पदाधिकारीको नियुक्ति बदरको माग राख्दै सर्वोच्च अदालतमा पुरक रिट दर्ता भएको छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले गत असार १० गते विभिन्न आयोगको अध्यक्ष, आयुक्त र सदस्यमा गरिएको २० जनाको नियुक्ति बदरको माग गर्दै सर्वोच्चमा पेस गरेको पूरक रिट आज दर्ता भएको हो। 

रिट निवेदनमा ती नियुक्ति प्रथम दृष्टिमै गैरसंवैधानिक, बदनियत एवं कपटपूर्ण रहेको भन्दै बदर गरिदिन र रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म नियुक्त भएकालाई आयोगको सदस्य तथा पदाधिकारीको हैसियतले कुनै कार्य नगराउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिदिन माग गरिएको वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले जानकारी दिए। 

रिटमा धारा २९२ को संसदीय सुनवाइको बाध्यात्मक संवैधानिक बन्दोबस्तलाई छलेर गरिएको नियुक्ति स्वतः बदरभागी भएको उल्लेख छ।

सरकारले अध्यादेशमार्फत पदाधिकारी सिफारिस गरी संसदीय सुनुवाइबिना नियुक्त गरेको भन्दै सर्वोच्चमा ६ महिना अघिदेखि रिट परेका छन्। तर, प्रधानन्यायाधीशलाई समेत विपक्षी बनाइएको रिटको पटकपटक पेसी तोकिए पनि पहिलो सुनवाइसमेत हुन सकेको छैन।

संवैधानिक परिषद्ले अध्यादेशमार्फत दुई पटक गरी ५८ पदाधिकारी सिफारिस गरेको थियो । परिषद्ले गत वैशाख २६ गते लोक सेवा आयोगका अध्यक्षसहित २० जना पदाधिकारीको सिफारिस गरेको थियो।

अध्यादेशमा ४५ दिनभित्र सुनुवाइ हुन नसके स्वतः नियुक्ति हुने व्यवस्था छ। सोही व्यवस्थाबमोजिम उनीहरूले संसद् विघटन भएको अवस्थामा सुनुवाइबिनै नियुक्ति भएका हुन्।