वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तकाे तर्क– संसद् विघटन गर्न प्रधानमन्त्रीलाई संविधानको कुनै धाराले पनि रोक्दैन

काठमाडौं : वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले संसद् विघटन गर्न प्रधानमन्त्रीलाई संविधानको कुनै धाराले पनि नरोकेको तर्क गरेका छन

सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको संसद् विघटन मुद्दामा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका निजी वकिलका रूपमा  बहस गर्दै उनले यस्तो तर्क गरेका हुन्। 

‘विघटन गर्न जुनसुकै प्रधानमन्त्रीले पाउँछ। कुन प्रधानमन्त्रीले पाउँदैन भन्ने संविधानमा छैन,’ उनले भने, ‘कुन विन्दुमा नपाउने भन्ने एउटा पक्ष हो। प्रक्रिया क्लियर हुँदै जाँदा कुनै पनि धाराले रोकेको छैन।’ 

संविधानले एकै व्यक्ति धारा ७६ को उपधारा १, २, ३ र ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने परिकल्पना गरेको उनले जिकिर गरे।  ‘प्रतिनिधिसभाको सदस्य भएपछि ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न पाउँछ। ७६ (३) को प्रधानमन्त्रीले फेरि दाबी गर्न पाउँदैन भन्ने होइन,’ उनले भने। 

साथै उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत नपाउने पक्का भएपछि मार्गप्रशस्त गरेको दाबी गरे। ‘मत पाइन्छ भने संसद जाने, नपाउने पक्का भएपछि मार्ग प्रशस्त गर्ने हो। प्रधानमन्त्रीले त्यही गर्नुभएको हो,’ उनले भने। 

उनले थपे, ‘७६ (३) को प्रधानमन्त्रीलाई तीन विकल्प हुन्छन्। पहिलो, विश्वासको मत लिने। दोस्रो, ३० दिन चुप लागेर बस्ने। र, तेस्रो, ३० दिन राज्यको किन बर्बाद गर्ने भनेर ७६ (५) को प्रक्रिया सुरु गर्ने हो। विश्वासको मत नआउने अवस्थामा ह्वाइ गो फर इट ?’