कालीगण्डकी डाइभर्सनको काम रोक्न माग गर्दै सर्वाेच्चमा रिट दर्ता
काठमाडौं : कालीगण्डकी-तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजनाकाे काम रोक्न माग गर्दै सर्वाेच्च अदालतमा रिट दर्ता गरिएको छ।
अधिवक्ताहरू सन्तोष भण्डारी, तुलसीराम पोखरेल र रामबहादुर शाहीको संयुक्त रिट आज दर्ता भएको अधिवक्ता भण्डारीले जानकारी दिए।
कालीगण्डकी-तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजनाको निर्माणले संविधान र कानुनको घोर उल्लंघन भई संवैधानिक प्रणालीमा गम्भीर क्षति पुग्न जाने हुँदा रिट निवेदकको टुंगो नलागेसम्म उक्त परियोजनाको काम कारबाही नगर्न/नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिन रिट निवेदनमा माग गरिएको छ।
रिट निवेदनमा राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र राष्ट्रिय योजना आयोगको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ।
कालीगण्डकीको पानी तिनाउ नदीमा खसालेर रूपन्देही र कपिलवस्तुका खेतमा सिँचाइ पुर्याउने र १२६ मेगावाट विद्युत निकाल्ने परियोजनाको लक्ष्य छ।
असार १६, २०७८ बुधबार १५:००:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
