सरकारी वकिललाई प्रश्नै प्रश्न : विश्वासको आधार नदेखे फेरि सरकार गठनका लागि अर्को मौका दिनुपर्दैन? 

जवाफी बहसमा उत्रिएका सरकारी कानुन व्यवसायीलाई प्रधानन्यायाधीश राणाले राष्ट्रपतिले विश्वासको आधार नदेखे फेरि सरकार गठनका लागि अर्को मौका दिनुपर्दैन? भनेर प्रश्न गरेका छन्। ‘विकल्प दिनुपर्छ भनिएको हो नि,’उनले भने,‘विकल्प खोज्नुपर्थ्यो कि पर्दैन थियो।’

प्रधानन्यायाधीश राणाले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन संसदमा पठाएर गर्नुपर्थ्यो कि पर्दैन थियो भनेर पनि प्रश्न गरेका छन्। उनले प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुनु सक्ने आधार प्रतिनिधिसभाबाट आउनुपर्थ्यो नि होइन भनेर सोधेका छन्। 

न्यायाधीश मिरा खड्काले धारा ७६ (५) ले आधार पेस गर्न भने पनि विश्वसनीय आधार भन्ने व्यवस्था नभएको बताइन। ‘आधार पेस नहुँदैमा सरकार बन्ने नै हुँदैन भन्ने त होइन होला,’ उनले भनिन्,‘राष्ट्रपतिको निर्णय संविधान अनुसार छ छैन भन्ने न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकार अदालतको होइन?।’ 

जवाफी बहसमा उत्रिएका नायब महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेयले प्रधानमन्त्री नियुक्ति राष्ट्रपतिबाटै हुनुपर्ने बताए। पहिला नियुक्ति अनि मात्रै विश्वासको मत लिन प्रतिनिधि सभा जाने उनको तर्क छ। ‘राष्ट्रपतिले दुवैको पक्षबाट पेस भएको डकुमेन्टमा आधार देख्न भएन,’उनले भने,‘डकुमेन्टमा समथिङ रङ छ भन्ने देखेपछि उहाँले निर्णय गर्नुभएन।’

उनले प्रतिनिधि सभा विघटन प्रक्रियागत रूपमा स्वाभाविक भएको जिकिर गरे। उनले विघटन हुँदै जाँदा स्थिर सरकारका लागि आधार तयार भएको उदाहरण पनि संसारमा भएको तर्क प्रस्तुत गरे। ‘विघटनलाई अस्थिरताको रूपमा मात्रै पनि हेर्न हुँदैन,’उनले भने। 

न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले राजनीतिक अस्थिरताको कारण अदालतको फैसला हो? भनेर प्रश्न गरेका छन्। 

नायब महान्यायाधिवक्ता पाण्डेयले जवाफमा भने, ‘एउटा कारण चाहिँ हो श्रीमान! यसका लागि समय लाग्छ।’