प्रधानन्यायाधीश राणाको प्रश्न : संसद्को प्रक्रिया छल्न पाइन्छ? 

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश राणाले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने र नगर्ने घोषणा संसद्बाट हुने बताएका हुन्। उनले यो प्रक्रिया छल्न पाइन्छ र? भनेर प्रश्न गरे। 

सरकारको तर्फबाट जवाफी बहस गरेको नायव महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेयलाई यसको घोषणा गर्ने त संसद्ले होला भनेर प्रश्न गरेका हुन्। जवाफमा पाण्डेयले जुन कुरा पहिले नै टेस्टिङ छ त्यस कुराका लागि संसदमा जानु नपर्ने जिकिर गरे। उनले विश्वासको मत नपाउने पक्का भएर प्रधानमन्त्री संसदमा नगएको जिकिर गरे। 

‘प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउँदिन भन्ने त पक्का थियो। उहाँले उपधारा ४ अनुसार विश्वासको मत नपाउने अवस्था भएपछि नलिनु भएको हो,’उनले इजलासमा भने,‘विश्वासको मत नपाएपछि उहाँको दायित्व पूरा गरेर अर्को उपधारामा जानु भयो। विश्वासको मत पाउँदिन त्यसैले म धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार बस्दिन भन्ने हो।’

उनले अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने अवस्था संविधानले परिकल्पना नगरेको तर्क गरेका छन्। संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ को प्रधानमन्त्रीले ७६ (५) को प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न नमिल्ने प्रावधान संविधानमा उल्लेख नभएको बताए। 

उनले पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गरेर जनप्रतिनिधि बनेका सांसदले स्वतन्त्र सांसदको हैसियतमा मत दिने र सरकार बनाउने भन्ने नहुने जिकिर समेत गरेका छन्।