शैक्षिक योग्यता नपुगेपछि पूर्वमन्त्रीको राजदूत नियुक्ति रोक्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्रको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। 

गत वैशाख २५ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्कीलाई बहराइनको आवासीय राजदूतका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय थियो।
सरकारले सोही दिन राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका २०७५ लाई संसोधन गरी कम्तीमा स्नातक उपाधि हासिल गरेको तर सरकारको मन्त्रीको रूपमा सेवा गरिरहेको व्यक्तिको हकमा यो व्यवस्था लागू नहुने व्यवस्था गरेको थियो। 

अन्तरिम आदेशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस कार्कीको हकमा राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिकाको दफा ३ बमोजिमको न्यूनतम योग्यता पुगेको नदेखिएको उल्लेख छ। 

सर्वोच्चले यसअघि राजदूतमा सिफारिस हुने व्यक्तिको योग्यतासम्बन्धी मापदण्ड परिर्वतन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश गरेको थियो। 

आदेशमा यसअघि मापदण्ड परिर्वतन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिइएको र बाँकीको हकमा प्रथम दृष्टिमै शैक्षिक योग्यता नपुग्ने देखिएकाले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिइएको उल्लेख छ।