विश्वासको मत नलिएकाले ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा दाबी र संसद विघटन गर्ने अधिकार छैन : वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारी

काठमाडौं : वरिष्ठ अधिवक्ता सविता भण्डारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको धारा ७६ (४) बमोजिम संसदबाट विश्वासको मत नलिएकाले धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्ने र संसद विघटन गर्ने अधिकार नरहेको तर्क गरेकी छन्। 

सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा जारी संसद विघटनलगायत मुद्दामा रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्दै उनले यस्तो तर्क गरेकी हुन्। 

‘प्रधानमन्त्री ओलीले धारा ७६ (४) अनुसार विश्वासको मत नपाउने भएपछि नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि राष्ट्रपतिले आह्वान गर्नु भयो। त्यो अवस्थामा आफ्नो आधार प्रस्तुत गर्दै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्नुभयो। धारा ७६ (५) भनेको एक मात्र सदस्यले दाबी गर्ने हो। तर, ओली पनि दाबीका लागि जानुभयो,’ उनले भनिन्, ‘धारा ७६ (४) बमोजिम विश्वासको मत लिन नसकेपछि धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न जाने अधिकार नै छैन उहाँलाई। र, ससद् विघटन गर्ने अधिकार पनि छैन।’ 

उनले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसक्दा प्रधानमन्त्री नै नभएको अवस्थामा संसद् विघटन हुन नसक्ने जिकिर गरिन्। साथै उनले दलले सरकार दिन नसकेको अवस्थामा सांसदलाई सरकार बनाउन दिन पर्छ भनेर धारा ७६ (५) राखिएको दाबी गरिन्।

विपक्षी गठबन्धनका १ सय ४६ सांसद्ले संसद् विघटनलगायत विरुद्ध सर्वाेच्चमा दायर गरेको रिट निवेदनमा सुनुवाइ हुँदैछ।  

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा गत जेठ ८ गते संसद् विघटन गरी कात्तिक २६ र मंसिर ३ मा मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेकी थिइन्।