संसद् विघटन ‘गो टु द पिपुल’को सिद्धान्तमा आधारित : महान्यायाधिवक्ता कार्यालय 

काठमाडौँ : राष्ट्रपतिबाट सम्पादित कामकारबाहीमा अदालतमा प्रश्न उठाउन नहुने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता भएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले जिकिर गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतमा पठाएको बहस नोटमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले राष्ट्र प्रमुखलाई कुनै पनि अवस्थामा विवादमा ल्याउन नहुने र राष्ट्रपतिबाट सम्पादित कामकारबाहीका सम्बन्धमा अदालतमा प्रश्न उठान नहुने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता हो भनिएको छ। 

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले हस्ताक्षर सनाखत गराउने काम राष्ट्रपतिको अभिभारा नभएको बहस नोटमा लेखेको छ। रिट निवेदकहरुले सांसदहरूको हस्ताक्षर सनाखत गर्ने काम राष्ट्रपतिको नभएको सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा भनेका छन्। जवाफी बहस गर्ने सरकार पक्ष कानुन व्यवसायीले पनि राष्ट्रपतिले हस्ताक्षर सनाखत गर्ने होइन भनेका छन्। 

तर, राष्ट्रपति कार्यालयले जेठ ७ गते मध्यरातमा प्रधानमन्त्रीमा दुवैको दाबी नपुग्ने भन्दै अस्वीकार गरेको थियो। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पठाएको बहस नोटमा हस्ताक्षर सनाखत गर्ने होइन भने पनि कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने भनी प्रस्तुत गरेको आधार संविधान र राजनीतिक दल सम्बन्धी प्रचलित कानुन बमोजिम उपयुक्त छ छैन भन्ने जानकारी लिनुपर्ने लेखिएको छ। 

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले प्रतिनिधिसभा विघटन संविधान सम्मत भएकाले रिट निवेदन खारेज भागी रहेको भनेको छ। उसले राजनीतिक विवादमा अदालतले हस्तक्षेप गर्न नहुने जवाफ पठाएको छ। संसद् विघटन ‘गो टु द पिपुल’को सिद्धान्तमा आधारित रहेको जिकिर बहस नोटमा गरिएको छ।

बहस नोटमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पठाएको लिखित जवाफमा जस्तै चुनावलाई कांग्रेसको महाधिवेशनसँग तुलना गरिएको छ।

देशभरका नेता कार्यकर्ता सहभागी हुने महाधिवेशन हुन सक्ने तर चरणबद्ध रूपमा स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर गर्न सकिने निर्वाचन हुन नसक्ने दाबी हचुवा र आधारहीन भएको बहस नोटमा लेखिएको छ।

प्रधानमन्त्रीले पनि यही जिकिर गरेर चुनाव हुन सक्ने लिखित जवाफ अदालतमा पठाएका थिए।