संवैधानिक इजलासमा बहस : संविधानले राष्ट्रपतिलाई अन्तर्निहित अधिकार दिएको छैन
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले गठन गरेको इजलासमा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई छन्।
काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहित १४६ जना सांसदको तर्फबाट अधिवक्ता खम्बबहादुर खातीले बहस गरेका छन्। अधिवक्ता खातीले राष्ट्रपतिले दुबै दलको दाबी नपुग्ने भनेर निकालेको विज्ञप्तिमा संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिमको सरकार आव्हान गरेकोमा दलिए सङ्ख्यालाई मान्यता दिइएको बताए। उनले यो धाराले संसद्को सङ्ख्या खोजेको बताउँदै दलीय सङ्ख्या नखोजेको उल्लेख गरे।
उनले संविधानले राष्ट्रपतिलाई अन्तर्निहित अधिकार नदिएको बताए। ‘आफू अनुकूल भएपछि संसद् विघटन गरियो। विघटन दुरासयपुर्ण देखिन्छ,’इजलासमा अधिवक्ता खातीले भने, ‘सबै रूपमा देउवाको दाबी पुगे पनि प्रधानमन्त्री बनाइएन।’
उनले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गर्न इजलासमा माग गरे।
असार ९, २०७८ बुधबार १२:२६:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
