यती इन्भेस्टमेन्टलाई लाङटाङमा जलविद्युत आयोजना बनाउने अनुमति दिने सरकारी प्रयासमा सर्वोच्चको रोक

काठमाडौँ : संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण एवं सञ्चालन सम्बन्धी कार्यनीति, २०६५ संशोधन गरेर यती वर्ल्ड  इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी प्रालिलाई लाङटाङमा राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने अनुमति दिने सरकारी प्रयासलाई सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको छ।

तत्कालीन वन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेको कार्यकालमा गत जेठ १३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्यनीति संशोधन गरेर लाङटाङ क्षेत्रमा ठुलो आकारको जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न अनुमति दिएको थियो।

अधिवक्ता विज्ञानसिंह बिस्टलगायतले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि आइतबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले कार्यनीतिमा भएको संशोधन प्राकृत स्रोत साधनाको संरक्षण गर्ने उद्देश्यभन्दा फरक ढङ्गले आएकाले कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

यसअघिको राष्ट्रिय निकुञ्ज र आरक्षमा कुनै संरचना बनाउन रोक लगाएको थियो। कार्यनीतिले स्थानीय उपभोक्ताहरूको हितका लागि राष्ट्रिय प्रसारणमा नजोड्ने गरी सामुदायिक प्रयोगका लागि १ मेगावाट भन्दा कम क्षमताको जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सकिने तर, यसरी लघु जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा नदी/खोला थुन्दा वा फर्काउँदा पनि पानीको ५० प्रतिशत प्रवाह निर्बाध खुला छाड्नुपर्ने’ प्रावधान थियो।

सरकारले कार्यनीति संशोधन गरेर पानीको प्रवाह कम गरी ठुला आयोजना समेत निर्माण गर्न दिने अनुमति दिन सकिने नयाँ प्रावधान राखेको थियो। मन्त्रीपरिषद्ले कार्यनीति संशोधन गरेर १ मेगावाटसम्मका आयोजनामा मासिक पानीको प्रवाह ५० प्रतिशत, १ देखि १० मा ३५ प्रतिशत, १० देखि २५ मेगावाटसम्म ३० प्रतिशत र २५ देखि १०० मेगावाटसम्म २० प्रतिशत १०० देखि २५० मेगावाटसम्मका आयोजनाले १० प्रतिशत पानी प्रवाह छोड्दा हुने व्यवस्था गरेको थियो।

त्यसविरुद्द परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले ९० प्रतिशतसम्म पानी थुन्दा तल बग्ने पानीमा आश्रित जलचर तथा जलचरको वासस्थान र पारिस्थितिक प्रणालीलाई असर पर्ने साथै सिमसार र वन्यजन्तुलाई आवश्यक पर्ने हावापानी र वातावरणमा प्रतिकूल असर पर्ने भन्दै यो व्यवस्था राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण गर्ने राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ का व्यवस्था तथा विधायकी मनसाय प्रतिकूल रहेको उल्लेख गरेको छ।

सर्वोच्चले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तुहरूको संरक्षणको संवेदनशीलतालाई असर पर्ने गरी औचित्य र विवेकसम्मत कारण विना ठुला संरचना निर्माण गर्न दिनु उचित नहुने ठहर गरेको छ। आदेशमा सरकारको उक्त निर्णय राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा ५, ५ (ङ), ५(च) र ५(ञ) मा रहेको प्रावधानको अन्तर्निहित भावनाको विपरीत तथा सर्वोच्चबाट प्रतिपादित सिद्धान्त विपरीत रहेको उल्लेख छ।

आदेशमा, ‘संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण एवं सञ्चालन सम्बन्धी कार्यनीति, २०६५ को दफा ५ मा भएको संशोधित व्यवस्था र थप गरेको दफा १५ को व्यवस्थाले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तुहरूको संरक्षणलाई प्रतिकूल असर पुर्याउने देखिएको सन्दर्भमा प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण एवं सञ्चालन सम्बन्धी कार्यनीति, २०६५ को दफा ५ संशोधन गर्ने र दफा १५ थप गर्ने नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७८ २ १३ को निर्णय तथा कार्यनीति, २०६५ को दफा ५ को संशोधित प्रावधान र दफा १५ को थप प्रावधान हाललाई कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२) क बमोजिम अन्तरिम आदेश' जारी गरिदिएको छ।