४१ दललाई निर्वाचन आयोगले तोक्यो ५० हजार जरिवाना : नबुझाए उम्मेदवारी दिन नपाउने

आयोगले सूचना निकालेर लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेस नगर्ने ४६ राजनीतिक दलमध्ये ५ दलले तोकिएको अवधिको आयव्ययको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेस गरेको जनाएको छ। 

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५४ को उपदफा (१) को खण्ड (घ) अनुसार लगातार तीन वर्षसम्म लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाएमा आयोगले त्यस्तो दललाई पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ। 

आयोगले जरिवाना किन नगर्ने भनेर स्पष्ट गर्न सात दिनको समय प्रदान गरेकोमा तोकिएको अवधिभित्र सफाइ सहितको स्पष्टीकरण पेस नगरेकाले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५४ को उपदफा (१) अनुसार प्रत्येक राजनीतिक दललाई ५० हजारका दरले जरिवाना गर्ने निर्णय भएको आयोगले निकालेको सूचनामा उल्लेख छ। 

आयोगले ३० दिन भित्र जरिवाना बुझाउन आएमा जरिवाना बापतको रकम राजश्व खातामा जम्मा गरी नियमानुसार छुट्टै अभिलेख तयार गरी राखिने जनाएको छ। आयोगले जरिवाना बुझाउने राजनीतिक दललाई ६ महिनाभित्र सच्याउन आदेश दिनेछ। 

आयोगले जरिवाना नबुझाउने राजनीतिक दललाई निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन नपाउनेसम्मको निर्णय गर्न सक्ने आयोगका सह प्रवक्ता कोमल धमलाले बताए। 

लगातार तीन वर्षसम्म लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउनेमा राष्ट्रिय जनएकता पार्टी, राष्ट्रिय चुरेभावर पार्टी, राष्ट्रिय शिवसेना पार्टी, नेपाल लोकतान्त्रिक जनता काँग्रेस लगायतका दललाई आयोगले जरिवाना तोकेको हो।