सर्वाेच्चलाई सभामुखको जवाफ- राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मत परीक्षण गर्ने अधिकार छैन 

काठमाडौं : सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मत परीक्षण गर्ने अधिकार नरहेको लिखित जवाफ सर्वाेच्च अदालतलाई दिएका छन्। 

सर्वाेच्चको आदेशको जवाफ दिँदै सभामुख सापकोटाले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार परीक्षण गर्ने स्थल प्रतिनिधिसभा मात्रै भएकोमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकार बन्ने आधार नरहेको निर्णय गर्नु कार्य गैरसंवैधानिक रहेको उल्लेख गरेका हुन्। 

‘प्रतिनिधिसभामा १ सय ४९ जना सदस्यको समर्थनसहित धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्न माननीय शेरबहादुर देउवाको दाबी प्रस्तुत भएपछि विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार परीक्षण गर्ने स्थल भनेको प्रतिनिधिसभा मात्र हो,’ जवाफमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधारको परीक्षण गर्ने अधिकार धारा ७६ (५) तथा धारा ६६ ले दिएको अवस्थासमेत छैन। तसर्थ राष्ट्रपतिज्यूको निर्णयसमेतका कार्य गैरसंवैधानिक रहेको छ।’

सभामुखले पठाएको लिखित जवाफमा संविधानको धारा ७६ बमोजिम प्रतिनिधिसभामा सरकार गठन गर्न सक्ने विकल्प रहँदासम्म प्रतिनिधिसभा विघटन हुन नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको उल्लेख छ। सर्वोच्च अदालतले यसअघि गरेको फैसलाको मर्मसमेत यही रहेको जवाफमा भनिएकाे छ। 

यस्तै, लिखित जवाफमा प्रधानमन्त्रीको आफूलाई प्रतिनिधिसभाको विश्वास नरहेको घोषणा गर्नु, धारा ७६ (५) को दाबी गर्न २४ घण्टाको मात्र समय दिनु र धारा ७६ (५) को प्रधानमन्त्रीमा ओलीले नै पुनः आफै दाबी गर्नु र मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा नै विघटन गर्न सिफारिस गर्ने कार्य लोकतन्त्रको मूल मान्यता, संवैधानिक सर्वाेच्चता तथा विधिको शासनको प्रतिकूल भएको जिकिर गरिएको छ।

यसैगरी, फाल्गुन ११ मा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएपछि प्रतिनिधिसभाको ९ वटा बैठक मात्र बसेको र वैशाख २७ गते विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि मात्र प्रधानमन्त्रीे उपस्थिति रहेको जवाफमा उल्लेख छ। 

आफ्नो दुषित मनसाय पूर्ति गर्न संसदलाई सरकारद्वारा कुनै विजनेस नदिएको र संसद स्थगन र संसद विघटन गर्दा सभामुखसँग परामर्श समेत नगरिएको उल्लेख छ।

जवाफमा देउवासहित १ सय ४६ सांसदको तर्फबाट हालिएको रिटको समर्थन गर्दै  संविधानसभाबाट निर्मित संविधानलाई क्रियाशील जीवित र परिणाममुखी हुने गरी अदालतबाट निर्णय गर्न अनुरोध गरिएको छ।