सर्वाेच्चलाई राष्ट्रपति कार्यालयको जवाफ– प्रधानमन्त्रीमा ओली र देउवाको दाबी पुगेन 

काठमाडौं : राष्ट्रपति कार्यालयले संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी पेस गर्ने प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत पाउने ठोस आधार नदेखिएको जवाफ सर्वाेच्च अदालतलाई पठाएको छ। 

सर्वाेच्चले संसद विघटन बदर गरी देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने माग जारी किन नगर्नेबारे सात दिनभित्र जवाफ दिन सर्वोच्चले आदेश दिएपछि राष्ट्रपतिको कार्यालयले बिहीबार सर्वाेच्चलाई यस्तो जवाफ दिएको हो। 

राष्ट्रपतिको कार्यालयले बिहीबार सर्वाेच्चलाई पठाएको लिखित जवाफमा संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम बन्ने प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउने आधार छ/छैन भन्ने यकिन गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई मात्र भएको उल्लेख छ। 

‘संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिको लागि दुई जना दाबीकर्ताले पेस गर्नुभएको दाबीमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार रहे वा नरहेको विषयमा यकिन गरी निर्णय गर्ने अधिकार र कर्तव्य स्वयं राष्ट्रपतिको हो,’ लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘राष्ट्राध्यक्षको हैसियतमा राष्ट्रपतिबाट संविधानको धारा ७६ बमोजिम भए गरेका कामकारबाहीका विषयमा रिट क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने होइन र यो न्यायिक पुनरावलोकनको विषय पनि होइन।’

राष्ट्रपति कार्यालयले पठाएको जवाफमा देउवाले दाबी प्रस्तुत गर्दा दुई दलको मात्र समर्थन पत्र पेश भएको अन्य दलको नभएको, हस्ताक्षरको सिलसिला नमिलेको र कतिपय सांसदको दलीय हैसियत नखुलेकाले दाबी विश्वसनीय नभएको उल्लेख छ। 

यस्तै, प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई समर्थन हुने भनी पेस गरेका दलका सदस्यले अर्का दाबीकर्तालाई समर्थन गरेको देखिएकाले पनि उक्त दाबीमा पनि प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत पाउने ठोस आधार नदेखिएको उल्लेख छ। 

‘यसरी दुवै दाबी राजनीतिक दलको मान्यता एवं दलका सदस्यले पालना गर्नुपर्ने अनुशासन तथा राजनीतिक नैतिकता अनुकूल नदेखिएको अवस्थामा त्यस्तो दुवै दाबीलाई संवैधानिक तवरले विश्वासको मत पाउने विश्वसनीय आधार नदेखी दुवै दाबीकर्ताको दाबी नपुग्ने गरी सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट निर्णय भएको हो,’ लिखित जवाफमा भनिएको छ। 

यसरी सरकार बनाउने दाबी पुग्न नसकेपछि संविधानको धारा ७६ (७) अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नयाँ प्रतिनिधिसभाको चुनाव घोषणा गरिएको राष्ट्रपतिको कार्यालयले लिखित जवाफमार्फत बताएको छ।

राष्ट्रपतिले धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेश गर्ने दुवै जनाले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत पाउने ठोस आधार नदेखिएको भन्दै धारा ७६ (७) बमोजिम संसद् विघटन गरेपछि विपक्षी गठबन्धनका १ सय ४६ सांसदले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्नुपर्ने, प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त गर्नुपर्नेलगायत माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पनि आजै सर्वाेच्चलाई जवाफ दिइसकेको छ।  

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ ५ गते नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरेकी थिइन्।