संसद् किन ब्युँतन सक्दैन ? प्रधानमन्त्री ओलीका १८ तर्क

काठमाडौँ : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पठाउँदै विघटन भइसकेको प्रतिनिधि सभा ब्युँतन नसक्ने दाबी गरेका छन्। उनले आफ्नो जवाफमा रिटकर्ताको माग अनुसार संसद् ब्युँतिए पञ्चायतकालको जस्तो निर्दल व्यवस्था ब्युँतने तर्क गरेका छन्।
 

आफ्नो पार्टीका सांसदहरूले समेत रिटमा हस्ताक्षर गरेकोमा उनको टिप्पणी छ ' दलको सिद्धान्त, बिचार, नीति तथा घोषणापत्रको आधारमा जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यले जनअभिमत विपरीत स्वतन्त्र हैसियत हुन्छ भन्ने कुराको दलीय व्यवस्थामा कल्पनासम्म गरिँदैन।'

उनले सर्वोच्च अदालतमा पठाएको लिखित जवाफमा गरेको १८ तर्क
१. संविधानमा नेपालको शासकीय स्वरूप बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुने भन्ने कुरा स्पष्ट उल्लेख छ। दलीय आधारमा सरकार गठन गर्ने संसदीय शासन प्रणालीको सबैभन्दा आधारभूत विशेषता हो। संविधानले निर्दलीय अभ्यासको कल्पना गर्दैन। रिट निवेदकहरुले दाबी गरे बमोजिम संसद् र सरकार सञ्चालन गर्ने हो भने त्यसले पञ्चायती व्यवस्थाको जस्तो निर्दलीयतालाई पुनः ब्युँताउने छ। 

२. संविधान तथा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा कहीँ कतै पनि दलको सदस्यलाई दलको निर्णय विपरीत काम कारबाही गर्न सक्ने छुट दिइएको छैन। दलको सिद्धान्त, बिचार, नीति तथा घोषणापत्रको आधारमा जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यले जनअभिमत विपरीत स्वतन्त्र हैसियत हुन्छ भन्ने कुराको दलीय व्यवस्थामा कल्पनासम्म गरिँदैन। आफ्नो दलको नेताले प्रधानमन्त्रीको रूपमा आफ्नो दाबी पेस गरेको अवस्थामा दलका केही प्रतिनिधि सभाका सदस्यले विपक्षी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा समर्थन गर्ने र सो कार्य संविधान अनुकूल छ भन्ने कुरा संसदीय शासन प्रणालीमा कसैले कल्पना पनि गर्न सक्दैन। 

३. दलीय ह्विप नलाग्ने कुरा संविधान र संविधानले स्थापित गरेको संसदीय शासन प्रणालीको आधारभूत मान्यता विपरीत हुन्छ। संसदीय शासन प्रणालीमा संसद् सदस्य प्रचलित कानुन तथा दलको विधानभन्दा बाहिर र स्वतन्त्र हुँदैन। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा २८ ले सरकारको विश्वास वा अविश्वासको प्रस्तावमा दलीय निर्देशन (ह्विप) लाग्ने कुरा स्पष्ट गरिएको छ। दलको निर्देशन विपरीतको कार्य स्पष्टतः दल त्यागको अवस्था हो र दल त्याग गरेको अवस्थामा संविधानको धारा ८९(ङ) र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिम त्यस्तो संसद् सदस्यको पद रहँदैन। पद नै नरहने प्रतिनिधि सभा सदस्यले कसैलाई प्रधानमन्त्री पदमा समर्थन गर्न सक्ने वा त्यस्तो मतगणना हुन सक्ने अवस्था नै रहँदैन। 

४. नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले २०७८ वैशाख २८ गते र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) को संसदीय दलले २०७८ जेठ ७ गते नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलको नेतालाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीको रूपमा समर्थन गर्ने निर्णय गरेको छ। यसरी नेपाली काङ्ग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ले आफ्नो दलमा भने संविधान र प्रचलित कानुन बमोजिमको दलीय अनुशासनको पालना गर्ने गराउने तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) र जनता समाजवादी पार्टीमा विभाजन ल्याउने नियतले यी दलका केही सदस्यलाई आफूतिर समावेश गराई प्रधानमन्त्रीको दाबी गरिएको छ, जुन संसदीय शासन प्रणालीको विरुद्धमा र संविधान प्रतिकूल छ। 

५. शेरबहादुर देउवाले माग दाबी पेस गर्दा आफूलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न समेत माग गर्नुभएको रहेछ। अदालतले संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने हो, अदालत आफैँले व्यवस्थापिका वा कार्यपालिकाको भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन। यो नितान्त राजनैतिक र कार्यपालिकी प्रक्रिया हो। 

६. नेपालको संविधानले प्रमुख प्रतिपक्षलाई शासन सञ्चालनमा अनिवार्य गरेको छ र प्रमुख विपक्षी दलको नेतालाई विभिन्न संवैधानिक भूमिका प्रदान गरिएको छ। कथंकदाचित रिट निवेदकहरूले माग गरे बमोजिम देउवा प्रधानमन्त्री हुनुभयो भने रिट निवेदक मध्येका नेकपा (एमाले) र जनता समाजवादी पार्टीका प्रतिनिधिसभा सदस्य कुन दलको हुनुहुन्छ?  नेकपा (एमाले) सत्तापक्ष हुन्छ कि प्रतिपक्ष ? किनभने देउवा त नेकपा (एमाले)कै प्रतिनिधिसभा सदस्यको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेको अवस्था हुनेछ। एउटै दल सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै हुन सक्दैन। 

७. संवैधानिक तथा संसदीय शासन प्रणालीको आधारभूत मान्यता अनुरूप धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत पाउन सक्ने आधार सहित १ सय ५३ जनाको समर्थन हुने गरी सम्बन्धित दलले मलाई समर्थन गरेको पत्र सहित राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको थिएँ। मैले प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त हुने वैधानिक अपेक्षा पनि राखेको थिएँ। तर राष्ट्रपतिबाट मेरो समेत दाबी नपुग्ने निर्णय भएपछि संविधानको संरक्षक राष्ट्रपतिबाट भएको निर्णयको मैले सम्मान र पालना गरेँ।

८. प्रतिनिधिसभा विघटनको लागि सिफारिस गर्दा प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूको दलीय आबद्धता र समर्थनको आधारमा कुनै पनि सरकारले बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था थिएन। राष्ट्रपतिबाट भएको निर्णयमा ‘प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने ठोस आधार नदेखिएकोले दुवैको दाबी नपुग्ने देखिएकोले प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्न मिल्ने देखिएन’ भन्ने उल्लेख भएको छ। प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेकोले मलाई सुम्पिएको संवैधानिक दायित्व बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सिफारिस गरेको हुँ। 

९. विश्वासको  मत प्रधानमन्त्रीले आफू पदमा रहिरहनका लागि लिने हो। मैले प्रधानमन्त्रीको रूपमा विश्वासको मत नपाउने स्पष्ट थियो। मैले विश्वासको मत लिने नाममा थप केही दिन सरकार चलाउन सक्ने अवस्था हुन्थ्यो। तर त्यसो गर्नु मुलुकको हितमा हुँदैनथ्यो। त्यसैले सरकार निर्माणका लागि मार्ग प्रशस्त गरेको हुँ। 

१०. धारा ७६ को उपधारा (३) को सरकार सबैभन्दा ठुलो दलको एकलौटी सरकार हो। आफू समावेश नभएको त्यस्तो सरकारलाई अर्को राजनीतिक दलको समर्थन नहुन सक्छ। धारा ७६ को उपधारा (५) को सरकार संयुक्त सरकार पनि हुन सक्छ। भएको पनि त्यही हो। जनता समाजवादी पार्टीले मलाई विश्वासको मतको समयमा तटस्थ बस्ने निर्णय गर्योक। धारा ७६ को उपधारा (३) को सरकारलाई विश्वासको मतको लागि आग्रह गर्दा समर्थन गर्न नसक्ने जनायो। तर पछि धारा ७६ को उपधारा (५) को सरकार निर्माण गर्न समर्थन दियो र मैले सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष दलीय आधारमा १५३ जना प्रतिनिधिसभा सदस्यको समर्थन सहित प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि दाबी पेस गरेको हुँ।

११. २०७७ पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटनको लागि सिफारिस गर्दा उल्लेख गरेका राजनीतिक कारणहरू अहिले पनि विद्यमान छन्। सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापनापछिका यी ३ महिनाको अवस्थाबाट स्थिर सरकार निर्माणका लागि निर्वाचन गर्नुपर्छ भनेको कुरा अझ स्पष्ट रूपमा पुष्टि भएको छ। राजनीतिक रूपमा प्रतिनिधिसभाको विघटन ठिक थियो भन्ने कुरामा दृढ हुँदाहुँदै आफू शक्ति पृथकीकरण‚ कानुनको शासन‚ न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको कट्टर हिमायती भएको र यिनै मूल्यमान्यताका लागि चौध वर्षको जेल जीवन सहित आधा शताब्दीभन्दा लामो राजनीतिक जीवन समर्पण गरेको व्यक्ति भएको नाताले सम्मानित अदालतको आदेश बमोजिम प्रतिनिधिसभालाई बाँकी कार्यकाल क्रियाशील बनाउन प्रयत्नशील रहेँ। तर पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभा बैठक बसेको पहिलो दिनबाटै आफ्नो भूमिकामा असफल भयो।

अन्ततः वैकल्पिक सरकार बनाउन पनि असफल भयो र यसको विघटन अनिवार्य संवैधानिक परिघटना हुन पुग्यो। अब पनि प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापनाको कुरा गर्नु मुलुकलाई थप अन्योल‚ अस्थिरता र राजनीतिक अराजकतामा धकेल्नु हो।

१२. राजनैतिक हिसाबले कुनै परिणाम नदिने प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग भनेको परिणाम दिनै नसक्ने अवस्थाको राजनैतिक संरचनालाई निरन्तरता दिई प्रतिनिधिसभाको अवधि निरर्थक रूपमा बढाउने बाहेक कुनै खास राजनैतिक कारण वा एजेन्डा देखिँदैन। तसर्थ‚ यस्तो विषयमा सम्मानित अदालत प्रवेश गर्नु हुँदैन।  

१३. जनताको अभिमत व्यक्त हुने निर्वाचनले लोकतन्त्रलाई थप सुदृढ र परिपक्व बनाउँछ। हाम्रो लोकतान्त्रिक प्रणाली नयाँ छ, तर कमजोर छैन। मुलुकमा संविधान छ‚ सबै काम कारबाही संविधान अनुकूल सञ्चालित छ। मुलुक जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थामा पनि छैन। 

आगामी कात्तिक २७ तथा मङ्सिर ३ गते हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनबाट प्रतिनिधिसभा गठन हुने नै छ। विगतमा संविधानसभाको पहिलो कार्यकाल असफल भएपछि दोस्रो निर्वाचनबाट बनेको संविधानसभाले निर्धारित समय अगावै संविधान बनाएको उदाहरण हामीसँगै रहेको छ। नयाँ बन्ने प्रतिनिधिसभाले स्थिर सरकार र स्थायित्व दिनेछ। निर्वाचनमा जाँदा संविधान अप्ठ्यारोमा पर्छ, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सङ्कटमा पर्छ र मुलुक अस्थिरतातर्फ धकेलिन्छ भन्ने दाबी निराधार र फजुल छन्। नयाँ जनादेशका लागि निर्वाचनमा जानु सबैभन्दा उच्चस्तरको अग्रगमन हो।

१४. सबै विकल्पको प्रयोग भई वैकल्पिक सरकार निर्माण हुन नसकेपछि प्रतिनिधिसभा विघटन भएको हो। वास्तवमा प्रतिनिधिसभाको विघटन स्वाभाविक र संवैधानिक रूपमा स्वतः भएको हो। मैले त आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिससम्म गरेको हुँ।

१५. प्रतिनिधिसभाको विघटन गरी निर्वाचनमा जाने विषय नितान्त राजनीतिक विषय हो। सरकारको निर्माण वा विघटन राजनीतिक कारणहरूले हुन्छ। मैले विघटनको लागि राजनीतिक कारणले नै सिफारिस गरेको थिएँ। प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनापछिका यी तीन महिनामा ती कारणहरू ठिक थिए भन्ने पुष्टि भएको छ। कानुनी छिद्रहरूले राजनीतिक स्थिरता दिन सक्दैनन्। त्यसैले कुनै प्राविधिक कानुनी छिद्रको आधार लिई यस्ता राजनीतिक प्रश्नमा सम्मानित अदालतलाई प्रवेश गराउने उद्देश्यले दायर भएको निवेदन दाबी न्याय निरूपणयोग्य हुन सक्दैन। 

१६. अदालतबाट न्याय निरूपण गराइमाग्न रिट निवेदक आफैँले वा प्रचलित कानुनको रीत पुर्यासई वारेसमार्फत रिट निवेदन दिएको हुनुपर्छ। रिट निवेदन कसैले दिने र अरू कोही सनाखत गरेर निवेदक बन्न मिल्दैन। सर्वोच्च अदालत नियमावली वा कुनै कानुनले पनि सनाखत गरेर निवेदन दिने कुराको व्यवस्था गर्दैन। तर प्रस्तुत रिट निवेदनमा पाँच जना सदस्यहरूको मात्र हस्ताक्षर छ। त्यसरी सनाखत गरिने ब्यहोरा पनि रिट निवेदनमा छैन। मलाई प्राप्त रिट निवेदनको प्रतिसहितको म्यादमा सनाखत गरेको वा त्यसलाई अदालतको कर्मचारीले पुष्टि गरेको कुनै ब्यहोरा उल्लेख छैन। यस्तो बेरीतको निवेदन उपर सुनवाइ हुन वा निर्णय हुन सक्दैन।  

१७. विपक्षीले राष्ट्रपति समक्षमा पेस गर्नु भएको भनी विभिन्न सञ्चार माध्यममा प्रकाशित भएका र सम्मानित अदालतमा पेस गर्नु भएको कागजात र ती कागजातहरूमा भएको हस्ताक्षर हेर्दा ती हस्ताक्षरहरू विपक्षीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रयोजनको लागि गरिएको थिएन र होइन भन्ने स्पष्ट छ। उक्त कागजातमा नेकपा (एमाले) र जनता समाजवादी पार्टीका तत्कालीन प्रतिनिधिसभा सदस्यको हस्ताक्षर पेस गर्दा कुन दलका सदस्य हुन भन्ने नखुलाई नेपाली काङ्ग्रेसको सदस्यको लहरमा नै नाम समावेश गरी पेस भएको छ।

रिट निवेदकहरुले सुरुमा दाबी गरेको सदस्य सङ्ख्या‚ सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष पेस भएको दाबीमा उल्लेख गरिएका सदस्य सङ्ख्या‚ रिट निवेदन पेस गरिएको भनिएको सनाखतमा हस्ताक्षर गर्ने सदस्य सङ्ख्या क्रमशः घट्दै रिट निवेदनमा हस्ताक्षर गर्ने सदस्य सङ्ख्या पाँचमा झरेको छ। त्यसैले कुन कार्यका लागि कति जना सदस्यको सहभागिता हो भन्ने यकिन गर्न सकिने अवस्था छैन । यसबाट ती कागजातको तयारीदेखि पेस गर्दाको सबै कार्य असल नियतसाथ गरिएको र  संविधान अनुरूपको मान्न मिल्दैन।

१८. सरकारले सङ्क्रमणलाई नियन्त्रणबाहिर जान नदिन, खोपको व्यवस्था गर्न सबै किसिमका प्रक्रिया र कारबाही अघि बढाइसकेको छ। सबै नागरिकलाई खोप लगाउने प्रतिबद्धता गरी आवश्यक खोप खरिद प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ। कोभिड – १९ को सङ्क्रमणकै बिचमा स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर राष्ट्रियसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले आफ्ना प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई निष्कासन गरेको छ‚ ती स्थानहरूमा उपनिर्वाचन गर्नै पर्ने हुन्छ। आगामी फागुन महिनामा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नै पर्ने हुन्छ।

त्यसबाहेक रिट निवेदक देउवाले यही भदौ महिनामा आफ्नो पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन गर्ने गरी कार्यतालिका प्रकाशित गरिसक्नु भएको छ। देशभरका नेता कार्यकर्ता सहभागी हुने महाधिवेशन हुनसक्ने तर चरणबद्ध रूपमा स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर निर्वाचन हुन नसक्ने दाबी हचुवा र आधारहीन छ।