निषेधाज्ञा खुलेको ३० दिनसम्म करमा जरिवाना छुट हुने सर्वोच्चको आदेशमा परिवर्तन 

काठमाडौं : निषेधाज्ञाको समयमा कर बुझाउन छुटेकालाई निषेधाज्ञा खुलेको ३० दिनसम्म (बाटोको म्याद बाहेक) कर बुझाउँदा जरिवाना नलाग्ने सर्वोच्चको आदेश परिवर्तन भएको छ। 

गत ेजेठ ५ मा न्यायाधीश मीरा खड्काको इजलासले दिएको अन्तरिम आदेशलाई न्यायधीश आनन्दमोहन भट्टराई र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले परिवर्तन गर्ने आदेश दिएको हो। 

गत जेठ ५ मा निषेधाज्ञाको समयमा कर दाखिल नगरेमा निषेधाज्ञा पूर्णरुपमा खुलेको ३० दिनभित्र कर बुझाउन सक्ने गरी व्यवस्था गर्न र ‘आर्थिक ऐन, २०७७’ दफा १९ बमोजिम निर्णय गरी सूचना प्रकाशित गर्न आदेश गरिएको थियो।  

सोे आदेशविरुद्ध रिटमा विपक्षी बनाइएको सरकार पक्षले अन्तरिम आदेश खारेजीको माग परेको पुनरावलोकन निवेदन (भ्याकेट निवेदन)  दिएको थियो।   

आदेशमा अर्थ मन्त्रालयले  ‘आर्थिक ऐन,२०७७’ दफा १९ बमोजिम निर्णय गरी प्रकाशित गर्ने सूचनामा नै समयावधि र प्रक्रिया उल्लेख हुने भएकाले ३० दिन भनेर किटान गर्नु आवश्यक नरहेको भनिएको छ। 

आदेश अनुसार अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक ऐन अनुसार प्रकाशित गर्ने सूचनामा उल्लेख भएको समयावधिसम्म मात्र कर तिर्दा जरिमाना लाग्ने छैन। 

रिटमाथि सरकारी पक्षबाट सहन्यायाधिवक्ता हरिशंकर ज्ञवालीले बहस गरेका थिए। निवेदनमा विपक्षीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय हरिहर दाहाल र सुशीलकुमार पन्त तथा अधिवक्ताहरु कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, विकास भट्टराई, अमिता गौतम पौडेल लगायतले बहस गरेका थिए।