बाग्मती प्रदेशको बजेट : रेल–सुरुङमार्गका महत्त्वाकांक्षी योजनादेखि कोरोना नियन्त्रणको प्राथमिकतासम्म 

काठमाडौं : बाग्मती प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लागि ५७ अर्ब ७२ करोड ९ लाख २७ हजार रूपैयाँको बजेट विनियोजन भएको छ।

प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाशप्रसाद ढुंगेलले आज प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्। 

बजेटमा कोरोना भाइरस संक्रमण महामारी नियन्त्रण, कर्मचारीको तलबमा समानान्तर वृद्धिका साथै महत्त्वाकांक्षी योजना समेटिएका छन्। 

बजेटमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि २६ अर्ब १ करोड, पूँजीगत २९ अर्ब ७० करोड र वित्तीय व्यवस्थापनमा २ अर्ब रूपैयाँ विनियोजन भएको छ। 

बजेटमा कोरोना महामारीका नियन्त्रणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ। बजेटले कोरोनाका कारण धरासायी बनेको अर्थतन्त्र मजबुत बन्ने विश्वास लिइएको छ। बजेटमा चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा आर्थिक वृद्धिदर ४.६५ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ। 

प्राथमिकतामा कोरोना नियन्त्रण 

प्रदेश सरकारले कोरोना नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। बजेटमा ‘प्रदेश प्रमुख कोभिड १९ खोप कार्यक्रम’ समावेश गरी संघ सरकारसँगको समन्वय र सहकार्यमा प्रदेशभित्रका सबै नागरिकलाई कोरोना भाइरसविरुद्ध खोप प्रदान गर्न २ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ। 

कोरोनाको समयमा फ्रन्टलाइनमा रहेर काम गरेका स्वास्थ्यकर्मी तथा सुरक्षाकर्मीलाई लगायतलाई प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ। 

कोरोनाका कारण सुस्त बनेको पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन ‘कोभिड पश्चातको पुनर्उत्थानको आधार : पूर्वाधार विकास, उत्पादन वृद्धि र रोजगार’, कोरोनाका कारण रोजगार गुमाएका, बेरोजगार तथा बिदेशबाट फर्किएका र सीमान्तकृतका लागि ‘मेरो गाउँ : उद्यमसहित जिउने ठाउँ’ उद्योग वाणिज्य तथा पर्यटन क्षेत्रलाई पारेको असर कम गर्न ‘जहाँ प्रविधि, पूँजी र सीप, त्यहाँ युवाको हित’ लगायतका कार्यक्रम समावेश गरी सोचसहित युवामा उद्यमशीलता र स्वरोजगार विकास गर्न प्रविधि हस्तान्तरण, सहुलियतपूर्ण कर्जा, सीपमूलक तालिम लगायत युवालाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम समेटिएका छन।

त्यस्तै, साबिक ‘प्रदेश पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’लाई खारेजी गरी कोभिड १९ को प्रभाव न्यूनीकरण गर्दै जनताको स्वास्थ्य प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यसहित ‘प्रदेश पूर्वाधार, स्वास्थ्य प्रवर्द्धन तथा कोभिड पुनस्र्थापना साझेदारी कार्यक्रम’का लागि २ अर्ब ४२ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।

कोरोना राहत : अभिभावक गुमाएकालाई मासिक भत्ता 

बजेटमा कोरोनाका कारण आमाबाबु दुवै गुमाएका बालबालिकालाई स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा मासिक ३ हजार रूपैयाँको दरले शैक्षिक तथा सामाजिक भत्ता, अन्य कारणबाट आमाबाबु दुवै गुमाएका बालबालिकालाई मासिक २ हजार रूपैयाँका दरले सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिइने गरी उल्लेख छ। 

बजेटमा ‘मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य कार्यक्रम’लाई नसर्ने रोगको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा केन्द्रित गरी सञ्चालन गर्न २२ करोड रूपैयाँको बजेट विनियोजन गरिएको छ।

यो कार्यक्रममार्फत क्यान्सर रोग लागेका र मस्तिष्कघात भएका विपन्न नागरिकलाई सहयोग गर्ने, महिलामा हुने पाठेघर एवं स्तन क्यान्सर उपचारमा सहयोग गर्ने, अब्स्ट्रेटिक फिस्टुलाको निःशुल्क परीक्षण गर्ने, हृदयघात उपचारमा सहयोग गर्ने र लक्षित वर्गलाई निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने लगायतका कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने बजेट वक्तव्यमा व्यवस्था गरिएको छ। 

कर्मचारीको समान तलब वृद्धि  

बजेटमार्फत प्रदेशमा कार्यरत निजामती कर्मचारीको तलबमानमा समान तलब वृद्धि गरिएको उल्लेख छ। कर्मचारीको तलबमानमा समानरूपमा सबै तहको २ हजार रूपैयाँका दरले तलब वृद्धि गरिएको छ। 

यस्तै, सुविधा आन्तरिक पर्यटन वृद्धि गर्न १० दिनको पारिश्रमिक बराबरको भत्ता र १० दिनका पर्यटन काज सुविधा उपलब्ध गराइने भएको छ। 

यसैगरी, १० लाख बराबरको सामुहिक दुर्घटना बिमा तथा १ लाखको स्वास्थ्य बिमा प्रिमियम बापतको रकम प्रदेश सरकारले व्यहोर्ने उल्लेख छ। साथै वर्षमा २ कर्मचारीलाई छात्रवृत्तिसहितको अध्ययन बिदा दिने बजेटमा उल्लेख छ।

प्रदेश विश्वविद्यालयको स्थापना

बजेटमा प्रदेश विश्वविद्यालयको स्थापनासम्बन्धी प्रारम्भिक कार्य गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ।

‘बाग्मती प्रदेशको इच्छा, समृद्धिको लागि प्राविधिक शिक्षा’ अभियानलाई साकार पार्न सामुदायिक विद्यालय एवं शिक्षालयको भौतिक तथा शैक्षिक पूर्वाधारको विकास गरी गुणस्तरीय प्राविधिक शिक्षामा पहुँच अभिवृद्धि गर्न बजेटको व्यवस्था गरिएको छ।

निर्माणाधीन खेलकुद पूर्वाधारको निर्माण कार्य दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्न २९ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।

‘किसानका गह्रा : सधैं हराभरा’

बजेटमा किसानलक्षित कार्यक्रमसमेत समावेश छन्।

‘किसानका गह्राः सधैं हराभरा’ हुने गरी ‘सुख्खाटार लिफ्ट सिँचाइ क्षेत्र विशेष कार्यक्रम’लाई निरन्तरता दिँदै २५ लिफ्ट सिँचाइ योजना निर्माण कार्य अघि बढाउन र निर्माणाधीन तथा सम्पन्न भइसकेका भूमिगत स्यालो तथा डिप ट्युवेल सिँचाइ आयोजनामा सोलार प्रणाली जडान गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ। 

रेलदेखि सुरुङमार्गसम्मका योजना 

बजेटमा रेलदेखि सुरुङमार्गसम्मका आकर्षक योजना समावेश भएका छन्। प्रदेश गौरवको आयोजनाको रूपमा ‘पोष्टबहादुर बोगटी (भीमफेदी–कुलेखानी) सुरुङमार्गको निर्माण कार्य संघीय सरकारको समेत सहलगानीमा निर्माण गर्ने गरी ७५ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ। 

त्यस्तै, प्रदेश राजधानी हेटौंडा–भरतपुर–मेघौली जोड्न मेट्रो रेल, ट्रामजस्ता यातायात सञ्चालनको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनको लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको छ।

मुख्यमन्त्री प्रादेशिक सडक कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेशको मुख्य आर्थिक तथा बजार केन्द्र, धार्मिक, ऐतिहासिक, पर्यटकीय, औद्योगिक तथा अन्य महत्त्वका स्थल जोड्ने रणनीतिक प्रदेश राजधानी पूर्वाधार विकास विशेष आयोजनामार्फत बाग्मती प्रदेशको राजधानी हेटौंडालाई सुविधासम्पन्न बनाउन सरकारी कार्यालय भवन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक लगायतका विकासका पूर्वाधारको निर्माण गर्न ९७ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ।

सडक वा उपमार्ग (बाइपास) जस्ता आयोजनाका लागि ३ अर्ब २५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। सडक पुल तथा झोलुंगे पुल निर्माणका लागि १ अर्ब २८ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ। 

‘प्रादेशिक लोकमार्ग’अन्तर्गत पुष्पलाल चक्रपथ अन्तर्गतका सडकका लागि १ अर्ब २९ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

विद्युतीय बसलाई प्रोत्साहन 

बजेट वक्तव्यमा वातावरणमैत्री ‘विद्युतीय बस’ र ठूला सार्वजनिक यातायात सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गरी यातायात सेवालाई सर्वसुलभ, विश्वसनीय र मितव्ययी बनाउन प्रदेश यातायात सञ्चालन तथा व्यवस्थापन बोर्डमार्फत कार्यान्वयन गर्ने गरी नेपाल सरकारको सहलगानीमा आवश्यक पूर्वाधारसहितको विद्युतीय बस सेवा सञ्चालन गर्न ५० करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।

त्यस्तै, विद्युतिय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्न काठमाडौं–मुग्लिन–भरतपुर–हेटौंडा सडक खण्डमा  विद्युतीय चार्जिङ स्टेसनको व्यवस्था गरिने बजेटमा उल्लेख छ। 

कर छुट र सहुलियत

बजेटमा विभिन्न शीर्षकमा छुट तथा सहुलियतको व्यवस्था गरिएको छ।

यस्ता छुटमा नवीकरण नभएका सवारीका हकमा आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ देखि कर नतिरेकालाई जरिवाना छुट गर्ने, ५ वर्ष वा त्योभन्दा बढी समयदेखि नवीकरण नभएका फर्म तथा व्यवसायको नवीकरणमा जरिवाना नलिने, ट्रेकिङ, टुर, रिभर गाइड तथा पोर्टरको इजाजत नवीकरणमा ६० प्रतिशतसम्म छुट दिने तथा पर्यटन व्यावसायीलाई ऋण सहुलियतको व्यवस्था गरिएको छ। 

पर्यटन प्रवर्द्धन, रोजगारी वृद्धि, संस्कृति संरक्षणका क्षेत्र लक्षित कार्यक्रमसमेत बजेटमा समेटिएका छन्।