सर्वोच्च बार भन्छ– प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको मिलेमतोमा संविधान विपरीतको गतिविधि 

बारले आज (शनिबार) विज्ञप्ति जारी गरी यस्तो प्रतिक्रिया दिएको हो। सर्वाेच्च बारका सचिव ऋषिराम घिमिरेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सरकारको लागि सांसद्ले गरेको समर्थन र दाबी नै गैरसंवैधानिक भएको ठहर गरिएको छ। 

संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिमका दाबीकर्ता केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवाको दाबी नपुग्ने निर्णय गरी दुवै दाबीकर्तालाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्न नमिल्ने भन्दै उपधारा (७) बमोजिम प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्रतिनिधिसभा विघटन गरी २०७८ कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते निर्वाचनको मिति तय गरिएको प्रति बारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरिएको छ।

‘संविधानको धारा ७६ को उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले सोही धाराको उपधारा (४) बमोजिम ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने संविधानले गरेको किटानी व्यवस्थालाई छली संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम सम्माननीय राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई सरकार गठनका लागि आह्वान गरिएकोमा सो संविधान विपरीतकै प्रक्रियामा संलग्न हुने प्रतिनिधिसभाका माननीय सदस्यको समर्थन र दाबी गैरसंवैधानिक भएको यस बारको ठहर छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संविधानको भावना, मूल्य र मान्यतालाई अक्षरसः पालना नै नगरी संविधानको धारा ७६ को उपधारा (७) बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न र अर्को प्रतिनिधिसभाकोे निर्वाचन मिति तोक्न मन्त्रिपरिषद्बाट जेठ ८ गते निर्णय भई सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस भएकोमा सोहीबमोजिम सम्माननीय राष्ट्रपतिद्वारा मध्यरातमा संसद् विघटन गरिएको कार्य अलोकतान्त्रिक एवं निरंकुशतातर्फ उन्मुख रहेको यस बारको ठम्याइ छ।’ 

बारले सर्वोच्च अदालतबाट अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीसमेत विरुद्व राष्ट्रपतिको कार्यालयसमेत भएको प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदनमा ‘संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१०), (२), (३) र (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेपछि वा नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि प्रतिनिधिसभाका अरु कुनै सदस्य प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने विकल्प समाप्त भएपश्चात धारा ७६ को उपधारा (७) बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन हुने संवैधानिक प्रावधान रहेको’ भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएकोमा सोको समेत राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबाट घोर उल्लंघन भई अदालतको समेत अवहेलना भएको निष्कर्ष निकालेको छ। 

बारले सरकार गठनको निमित्त सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट अति नै छोटो समयावधि दिएर स्वेच्छाचारी ढंगबाट मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको र यसले संविधानवादको भावनामाथि चोट पुगेको उल्लेख गरेको छ। ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपतिको मिलोमतो भएको स्पष्ट देखिने गरी धारा ७६ को उपधारा (७) बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको कार्य संविधानमाथिको कपटपूर्ण, जालसाजी र धोका हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।