संसद् विघटनविरुद्ध राजनीतिक र कानुनीरुपमा सशक्त प्रतिवाद गर्ने विपक्षी गठबन्धनको घोषणा

 कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा समर्थन गरेका एमालेको माधवकुमार नेपालपक्ष सहित नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई पक्ष र राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै संसद् विघटनविरुद्ध संघर्षको घोषणा गरेका हुन्। 

विज्ञप्तिमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलको हस्ताक्षर छ।  

विपक्षी गठबन्धनले संसद् भंग गरेर निर्वाचन घोषणा गरिनु प्रधानमन्त्री ओलीको सत्ता लम्ब्याउने दुराशय भएको आरोप लगाएका छन्। साथै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभाको विघटन गरी नेपालको संविधानमाथि आघात पुर्याएको उनीहरुको निष्कर्ष छ। 

विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदमलाई राष्ट्रपति भण्डारीले समेत साथ दिँदा मुलुक अस्थिरतातर्फ धकेलिएको उल्लेख गरिएको छ। 

‘नेपालको संविधान, प्रतिनिधिसभा र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि हामीले नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रतिनिधि सभाका माननीय सदस्य शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि प्रतिनिधिसभाका १ सय ४९ माननीय सदस्यको हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपतिसमक्ष दाबी प्रस्तुत गरेका थियौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९ बमोजिम हामीले प्रतिनिधिसभाका बहुमत सदस्यको हस्ताक्षरसहित विधिसम्मत पेश गरेको दाबीमाथि संविधानतः निर्णय गरी प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्व राष्ट्रपति भण्डारीबाट निर्वाह गरिएन। उल्टै प्रधानमन्त्री ओलीसँगको मिलेमतोमा बदनियतपूर्ण किसिमले प्रतिनिधिसभाको विघटन गरी नेपालको संविधान र लोकतन्त्रमाथि नै प्रहार गरिएको छ।’

यस कदमबाट मुलुक नयाँ राजनीतिक धुव्रीकरण र जटिलतार्फ धकेलिएको विपक्षी गठबन्धनको निष्कर्ष छ। ‘निर्वाचन नगराई आफ्नो निरंकुश सत्ता लम्ब्याउने दुराशयबाट घोषित आम निर्वाचनले कोरोना संक्रमणको महामारीको भयावह अवस्थाको सामना गरिरहेका जनताको जीवनलाई झन गम्भीर संकटमा धकेलिदिएको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘यस्तो महामारीमा राजनीतिक जगत र सिंगो राष्ट्रलाई एकताबद्धरुपमा अगाडि बढाउनुपर्नेमा जनप्रतिनिधि संस्थालाई विघटन गरी प्रधानमन्त्रीबाट अत्यन्त गैरजिम्मेवार कार्य भएको छ। यसबाट देश र जनताले झन् बढी दुःख र कष्टको सामना गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ।’