राष्ट्रपतिद्वारा प्रधानमन्त्रीलाई थप सात वटा मन्त्रालयको कार्यभार 

संघीय संसद् नरहेका सात जना मन्त्रीलाई पदीय हैसियतमा कुनै काम कारबाही नगर्नु गर्न नदिनू भन्ने सर्वाेच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि गृह, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, सहरी विकास, खानेपानी, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको कार्यभार तोकेकी हुन्। 

सर्वोच्च अदालतले हिजो (बिहीबार) रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट, शहरी विकासमन्त्री प्रभु साह, खानेपानीमन्त्री मणिचन्द्र थापा, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गौरीशंकर चौधरी र युवा तथा खेलकूदमन्त्री दावा लामा तामाङलाई मन्त्रीको हैसियतमा कुनै कामकारवाही नगर्नू र गर्न नदिनू भनी अन्तरिम आदेश दिएको थियो।  

प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिशबमोजिम ती मन्त्रालयको कार्यभार उनलाई तोकिएको राष्ट्रपति कार्यालयका सहायक प्रवक्ता केशवप्रसाद घिमिरेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।