असंवैधानिक कदमका विपक्षमा दृढताकासाथ एक ठाउँमा उभिन पत्रकार महासंघको अपिल

महासंघका पदाधिकारीको शुक्रबार बसेको आकस्मिक बैठकले ‘यो कदमले संविधान र संसदको हुर्मत लिने काम गरेको’ ठहर समेत गरेको छ।

नेपालको संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले संविधानको अनिवार्य शर्तअनुसार प्रतिनिधिसभाबाट ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले संसदबाट विश्वासको मत लिन नसकेमा वा पदबाट राजीनामा दिएमा प्रधानमन्त्री पद रिक्त हुनपुग्छ। त्यसपछि मात्रै नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुन्छ।

महासंघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'तर, प्रधानमन्त्री ओलीले यी संवैधानिक प्रक्रिया पूरा नगरी नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्न सिफारिस गरेको र सो सिफारिसका आधारमा २०७८ जेठ ६ गते साँझ सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट धारा ७६ (५) अनुसार नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया थालिनु असंवैधानिक कदम हो।'

यो कदमलाई तत्काल सच्चाइ धारा ७६ को (४) अनुसार संसदबाट विश्वासको मत लिने वा राजीनामा दिएर पद रिक्त गर्ने प्रक्रियालाई निरन्तरता दिँदै संवैधानिक तथा संसदको सर्वोच्चतालाई जोगाइराख्न पनि महासंघले राष्ट्रपति समक्ष आग्रह गरेको छ।

'संवैधानिक प्रक्रियाका आधारमा संविधानको कार्यान्वयन नहुँदा लोकतान्त्रिक प्रणाली कमजोर हुनजान्छ। लोकतान्त्रिक प्रणाली कमजोर हुँदा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिक स्वतन्त्रता कमजोर हुँदै जान्छ,'  विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'त्यसकारण प्रेस तथा अभिव्यक्ति र नागरिक स्वतन्त्रताका पक्षधरहरु असंवैधानिक कदमका विपक्षमा दृढताकासाथ एक ठाउँमा उभिन र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको रक्षाका लागि सहकार्य गर्न नेपाल पत्रकार महासंघ सबैमा अपिल गर्दछ।'