सर्वाेच्चद्वारा अनलाइन सञ्चारमाध्यम नवीकरणसम्बन्धी प्रावधान खारेज

काठमाडौं : सर्वाेच्च अदालतले अनलाइन सञ्चारमाध्यम नवीकरणसम्बन्धी प्रावधान खारेज गरेको छ। 

सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका, २०७३ को दफा ६ (३) मा रहेको अनलाइन सञ्चारमाध्यम नवीकरणसम्बन्धी प्रावधान संविधानविपरीत रहेको ठहर गर्दै खारेज गरेको हो। 

निर्देशिकाको दफा ६ (३) मा ‘म्यादभित्र नवीकरण नगराउने अनलाइन सञ्चारमाध्यमको सेवा प्रचलित कानुनबमोजिम रोक लगाउने सकिने’ उल्लेख छ। सोही दफाको उपदफा १ मा ‘दर्ता भएका अनलाइन सञ्चारमाध्यमले प्रत्येक वर्षको असार मसान्तभित्र नवीकरण गराउनुपर्ने प्रावधान छ। 

‘...नेपालको संविधानको धारा १९ को उपधारा २ मा कुनै श्रव्य, श्रव्यदृश्य वा विद्युती उपकरणको माध्यम वा छापाखानाबाट कुनै समाचार, लेख, सम्पादकीय, रचना, सूचना वा अन्य कुनै सामग्री मुद्रण वा प्रकाशन, प्रशारण गरे वा छापेवाफत त्यस्तो सामाग्री प्रकाशन, प्रसारण गर्ने वा छाप्ने रेडियो, टेलिभिजन , अनलाइन वा अन्य कुनै किसिमको डिजिटल वा विद्युतीय उपकरण, छापा वा अन्य सञ्चार माध्यमलाई बन्द, जफत वा दर्ता खारेज वा त्यस्तो सामाग्री जफत गरिने छैन’ भन्ने व्यवस्था रहेको देखियो। संविधानको उक्त व्यवस्था विपरीत रोक लगाउने गरी भएको अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका, २०७३ को दफा ६ (३)को म्यादभित्र नवीकरण नगराउने अनलाइन सञ्चारमाध्यमको सेवा प्रचलित कानुनबमोजिम रोक लगाउन सकिने छ भन्ने व्यवस्था संविधानको उक्त व्यवस्थासँगै प्रतिकूल देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ...,’ सर्वाेच्चको आदेशमा भनिएको छ। 

युवापोस्टडटकमका प्रधानसम्पादक लीलानाथ घिमिरे र अधिवक्ता विष्णुकुमार गिरीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई रिट निवेदन दायर गरेका थिए।