काठमाडौँ-तराई/मधेश  फास्ट ट्रयाकबारे अध्ययन गर्न संसदीय उप-समिति बन्यो , सेनाले समयमै सक्नेमा सांसदको शङ्का

काठमाडौँ : नेपाली सेनाले जिम्मा लिएको काठमाडौँ-तराई/मधेश फास्ट ट्रयाकबारे विवाद बढेपछि प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले अध्ययन गर्न उप–समिति गठन गरेको छ। सोमबार सेनाका अधिकारीहरूसँग समितिले छलफल गरेको थियो।

छलफलबाट सन्तुष्ट नभएपछि समितिकी सभापति कल्याणी कुमारी खड्काले समस्या सुल्झाउन उप–समिति बनाएर मसिनो ढङ्गले जानुपर्ने सांसद गणेश पहाडीको संयोजकत्वमा उपसमिति बनाउने घोषणा गरेकी थिइन्। उप–समितिमा ठेकेदार समेत रहेका जीपछिरिङ लामासँगै  इन्दु शर्मा, अनिल झा र केदार सिग्देल सदस्य छन्।

फास्ट ट्र्याक निर्माण देखिएका विवाद, वातावरण मूल्याङ्कन, समयमा सम्पन्न गर्न सकिन्छ सकिँदैन, निर्माण व्यवसायी छानेको ठिक छ छैन भन्ने लगायतका विषयमा अध्ययन गरेर दुई महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने समय तोकिएको छ। 

उप–समिति गठन हुनु अगाडि समितिले फास्ट ट्र्याकबारे सेनाका बलाधिकृत प्रभुराम शर्मा, प्राविधिक सहायक रथी विकास पोखरेलसहितको टोलीसँग छलफल गरेको थियो।

बैठकमा सेनाका प्रतिनिधिहरूले  फास्ट ट्याकको निर्माणमा ढिलाइ गर्न सेनालाई छुट नभएको दाबी गरेका थिए।

२०८१ कात्तिकमा आयोजना सम्पन्न गर्ने डेटलाइन तोकिएको छ। तर अहिलेसम्म खोकना क्षेत्रमा भइरहेको विवाद सुल्झन सकेको छैन। खोकना र बुङ्मतीमा स्थानीयले आयोजनाको विरोध गरिरहेका छन्। सेनाका प्रतिनिधिले यी दुई स्थान बाहेक अन्य कुनै समस्या नभएको दाबी गरेका थिए। 

सांसद गणेश पहाडी,सांसद जीपछिरिङ लामा,सांसद अनिलकुमार झा,सांसद रामबहादुर विष्ट,सांसद राजेन्द्र राईले सेनाले समयमै आयोजना सम्पन्न गर्नेमा शङ्का व्यक्त गरेका थिए।